मोदी सरकार की वित्तीय रणनीति से देश ने बचाए हजारों करोड़ रुपए

National News (30/10/2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई वित्तीय सुधार नीतियों ने देश की आर्थिक प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को नई दिशा दी है। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, “सिंगल नोडल एजेंसी (SNA)” और “ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA)” जैसी प्रणालियों के माध्यम से सरकारी धन के उपयोग में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनसे हजारों करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई है।

SNA प्रणाली के तहत अब प्रत्येक केंद्र-सहायित योजना के लिए राज्यों को एक नोडल एजेंसी नियुक्त करनी होती है, जिससे फंड सीधे उसी एजेंसी के खाते में आते हैं और केवल आवश्यकता के अनुसार ही खर्च किए जाते हैं। इस सुधार से वर्षों तक बैंकों में निष्क्रिय पड़ी सरकारी राशि पर ब्याज का बोझ कम हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस व्यवस्था से पिछले तीन वर्षों में लगभग ₹11,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। वहीं, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA) मॉडल के जरिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं के खातों को एकीकृत करने से लगभग ₹15,000 करोड़ रुपये का ब्याज खर्च बचाया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि SNA और TSA दोनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से अब तक कुल ₹25,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और JAM ट्रिनिटी (जन-धन, आधार और मोबाइल) जैसी पहल ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ऐतिहासिक बदलाव लाया है। अब तक ₹23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। अनुमान है कि इन सुधारों से सरकार ने लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये की संभावित बचत की है।

इसके साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसी पहलों ने देश के सोने के आयात में कमी लाकर चालू खाते के घाटे को घटाने में मदद की है। वहीं, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के विस्तार से नकदी आधारित लेनदेन में कमी आई है, जिससे टैक्स चोरी और काले धन पर भी अंकुश लगा है।

हालांकि, कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए “बचत के आंकड़े” अनुमानित हैं और स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित नहीं किए गए हैं, फिर भी यह तथ्य स्पष्ट है कि मोदी सरकार की नीतियों से वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

“जस्ट-इन-टाइम” फंड रिलीज, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डायरेक्ट ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने भारत की वित्तीय व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। इन रणनीतिक सुधारों के माध्यम से केंद्र सरकार ने न केवल खर्च पर नियंत्रण पाया है, बल्कि आर्थिक विकास की गति को भी सशक्त आधार प्रदान किया है।

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