पशु-अवशेष आधारित खादों पर रोक और पौध-आधारित विकल्पों को बढ़ावा देने की मांग

नई दिल्ली, (11 अक्टूबर 2025): भगवान महावीर देशना फाउंडेशन (BMDF) ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को एक औपचारिक प्रतिनिधित्व सौंपा है, जिसमें देशभर में पशु-अवशेषों जैसे मांस, हड्डी, रक्त, मछली आदि से तैयार होने वाली जैविक खादों के उपयोग पर रोक लगाने और इसके स्थान पर पौध-आधारित वैकल्पिक खादों को बढ़ावा देने की मांग की गई है।

फाउंडेशन के निदेशक एवं एमसीडी पार्षद मनोज कुमार जैन ने बताया कि हाल के वर्षों में “ऑर्गेनिक” या “नेचुरल” खेती के नाम पर ऐसे खादों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जो मांसाहारी स्रोतों से तैयार किए जाते हैं। यह प्रवृत्ति करोड़ों शाकाहारी, जैन, वैष्णव, सिख, बौद्ध और वेगन नागरिकों की धार्मिक व नैतिक भावनाओं को गहराई से आहत करती है। श्री जैन के अनुसार, जो पौधे या फसलें पशु-अवशेषों से बनी खादों से पोषित होती हैं, वे पूर्णतः शाकाहारी नहीं मानी जा सकतीं। यह न केवल धार्मिक असहजता का कारण है, बल्कि “आस्था-आधारित खाद्य शुद्धता” (Faith-based Food Integrity) के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

फाउंडेशन ने अपने प्रतिनिधित्व में केंद्र सरकार से चार प्रमुख मांगें रखी हैं।

पहली, ऐसे सभी खादों पर स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य की जाए जिनमें पशु-अवशेष शामिल हों, ताकि किसान और उपभोक्ता अपनी आस्था के अनुरूप सूचित निर्णय ले सकें।
दूसरी, पौध-आधारित जैविक खादों के लिए “Veg Certified Organic Fertilizer” के रूप में एक अलग श्रेणी और प्रमाणन प्रणाली बनाई जाए।
तीसरी, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को केवल पौध, गो-आधारित और सूक्ष्मजीवी स्रोतों से बने खादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
और चौथी, पूर्णतः गैर-पशु स्रोतों से उगाई गई फसलों के लिए “Veg Origin Certified” लेबल जारी किया जाए।

जैन ने कहा कि यह पहल न केवल करोड़ों शांति-प्रेमी नागरिकों की धार्मिक और नैतिक भावनाओं की रक्षा करेगी, बल्कि भारत की पहचान को “अहिंसा, अनेकांत और सतत जीवनशैली” के प्रतीक राष्ट्र के रूप में और सशक्त बनाएगी।

इस प्रतिनिधित्व की प्रतिलिपि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), एपीडा (APEDA), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और नीति आयोग के कृषि सदस्य को भी प्रेषित की गई है।।

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