संघ की बढ़ती सक्रियता: यूपी चुनाव से पहले भाजपा के लिए वरदान या चुनौती? | टेन न्यूज विशेष

National News (17 September 2025): उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। भाजपा सरकार, संगठन और संघ के बीच तालमेल को मजबूत करने की कवायद अब ज़मीनी स्तर पर दिखने लगी है। राजधानी लखनऊ के निराला नगर स्थित संघ भवन में 14 सितंबर से शुरू हुई तीन दिवसीय पूर्वी क्षेत्र समन्वय बैठक इसका बड़ा उदाहरण रही, जिसमें सरकार, संगठन और संघ के शीर्ष पदाधिकारी एक साथ जुटे।

इस बैठक में साफ संकेत दिया गया कि आने वाले चुनावों में तालमेल ही जीत की कुंजी होगा। संघ से जुड़े प्रकरणों के समाधान के लिए भाजपा के तीन नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, मुख्यमंत्री स्तर के मामलों के लिए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, मंत्रियों से जुड़े मामलों के लिए महामंत्री अमरपाल मौर्य और संगठन स्तर के लिए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को नामित किया गया। इनकी जिम्मेदारी होगी कि संघ से आने वाले सुझाव और शिकायतें सीधे सरकार और संगठन तक पहुंचें और उनका समाधान सुनिश्चित हो।

बैठक के पहले दिन सामाजिक और शैक्षिक समूहों की चर्चा हुई। सामाजिक समूह में यह सहमति बनी कि सरकार, संगठन और संघ मिलकर सामंजस्य के साथ काम करेंगे, वहीं शिक्षा समूह ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में माहौल सुधारने, छात्र संगठनों की भूमिका और युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया। हाल ही में बाराबंकी में ABVP और स्थानीय छात्रों के बीच विवाद ने यह साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थानों में पैठ और सक्रियता बढ़ाना भाजपा-संघ के लिए चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े पर भी विशेष फोकस रहा। चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों जैसे प्रयासों के जरिए समाज सेवा की छवि गढ़ने और विचारधारा के प्रसार की योजना बनाई गई है।

समन्वय बैठक के समानांतर संघ ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल भी किया है। प्रदेश के छह प्रांतों पश्चिम यूपी, ब्रज, अवध, गोरक्ष, काशी और बुंदेलखंड—में 60 से अधिक जिला प्रचारकों को बदला गया है। युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर यह संदेश दिया गया है कि संगठन बदलते राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से खुद को ढालने को तैयार है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटें घटकर 33 रह जाने ने संघ और भाजपा दोनों को झटका दिया था। यह फेरबदल उसी चिंता का नतीजा है ताकि जमीनी पकड़ मजबूत की जा सके और विपक्ष के ‘पीडीए’ नैरेटिव को चुनौती दी जा सके।

संघ अब बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। शताब्दी वर्ष समारोह के तहत देशभर में एक लाख से अधिक सम्मेलनों की योजना है। इनमें जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और आंतरिक भ्रांतियों पर चर्चा होगी। दशहरा से शुरू होने वाले ये सम्मेलन केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक इंजीनियरिंग का माध्यम होंगे। संघ का मानना है कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी चुनौती जातिगत विभाजन है, जिसे संवाद और पारस्परिक सम्मान से कम किया जा सकता है। यदि यह प्रयास सफल हुआ तो भाजपा को ओबीसी और दलित वोटों पर बड़ा फायदा मिल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ की सक्रियता भाजपा को कई तरह से लाभ पहुंचा सकती है। गांव-कस्बों में प्रचारकों की सक्रियता से पैठ गहरी होगी, सामाजिक अभियानों से जातिगत खाई पाटने की कोशिश होगी, शिक्षा संस्थानों में प्रभाव बढ़ने से युवा मतदाताओं को जोड़ा जा सकेगा और सेवा पखवाड़े जैसे कार्यक्रमों से समाज सेवा की छवि बनेगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत समीकरणों पर टिकी है और विपक्ष लगातार सामाजिक न्याय और पीडीए नैरेटिव को मजबूत करने में जुटा है।

कुल मिलाकर, संघ की मौजूदा रणनीति भाजपा के लिए दोधारी तलवार है। यदि जातिगत खाई पाटने और युवाओं को जोड़ने के प्रयास सफल होते हैं तो विपक्ष का नैरेटिव कमजोर पड़ेगा और भाजपा को फायदा होगा। लेकिन यदि यह कोशिश सतही रह गई तो भाजपा का आधार और कमजोर हो सकता है। उत्तर प्रदेश भाजपा और संघ दोनों के लिए सबसे निर्णायक राज्य है। यही वजह है कि संघ ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह को महज उत्सव नहीं, बल्कि विस्तार और जमीनी पकड़ मजबूत करने का अवसर बना लिया है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक संघ की भूमिका निर्णायक होगी और यही तय करेगा कि भाजपा को वरदान मिलेगा या चुनौती।।

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