निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करे मोदी सरकार : कांग्रेस

नई दिल्ली (05 सितम्बर 2025): कांग्रेस ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने की मांग एक बार फिर जोर-शोर से उठाई है। पार्टी नेताओं ने इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर शिक्षा से बहुजन समाज को वंचित करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम, आदिवासी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिंद ने संयुक्त रूप से कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा से दूर कर रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के साथ शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकारी स्तर पर यह प्रयास नहीं हुआ। निजी शिक्षण संस्थान तो बढ़े हैं, पर आरक्षण लागू न होने और महंगी फीस के चलते बहुजन समाज के बच्चे यहां पढ़ाई नहीं कर पा रहे।

उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था, जिसके तहत निजी शिक्षण संस्थानों में एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 और 2014 में इस प्रावधान को संवैधानिक ठहराया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

गौतम ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थाई समिति की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि निजी संस्थानों में एससी वर्ग के सिर्फ 0.89%, एसटी के 0.53% और ओबीसी के केवल 11.16% बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं। समिति ने सरकार से तुरंत कानून बनाकर अनुच्छेद 15(5) लागू करने और निजी संस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित करने की सिफारिश की है।

डॉ. विक्रांत भूरिया ने इसे “सुनियोजित साजिश” बताते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और निजी संस्थानों को बढ़ावा देकर बहुजन समाज को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90% बहुजन समाज को उच्च शिक्षा में केवल 12% हिस्सेदारी मिलना लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है।

वहीं, डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि यह दौर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सबसे अंधकारमय रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 517 निजी यूनिवर्सिटी और 45 हजार से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें से करीब 78.5% निजी हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उन्होंने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा संशोधित न करने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तुरंत कानून लाकर निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करे। साथ ही कमजोर तबकों के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग, स्कॉलरशिप की व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के खिलाफ सख्त नीतियां भी बनाई जाएं।।

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