विजय गोयल के नेतृत्व में RWA प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से क्यों की मुलाकात

नई दिल्ली (28 अगस्त 2025): देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और लोगों पर हमलों की घटनाओं को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के नेतृत्व में विभिन्न रेज़िडेंट वेलफेयर असोसिएशनों (RWA) का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीर बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की।

बैठक में गोयल ने कहा कि वर्तमान एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स अब अप्रासंगिक हो चुके हैं और इन्हें तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के बाद भी इन नियमों का पालन करवाने से समाज में विवाद और झगड़े बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि वे स्वयं मानते हैं कि वर्तमान एबीसी रूल्स व्यावहारिक नहीं हैं और एक सप्ताह के भीतर इनके संशोधन अथवा निरस्तीकरण पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि यह नियम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं, जबकि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान राज्यों के स्तर पर होना चाहिए।

विजय गोयल ने इस दौरान कई बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एबीसी रूल्स तथाकथित पशु-प्रेमी संगठनों को अनुचित महत्व देते हैं, जिसके कारण सोसाइटीज़ में लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इन नियमों के तहत RWAs को आवारा कुत्तों को खिलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक लगाई है। इसके अलावा, काटने वाले या आक्रामक कुत्तों को भी नसबंदी के बाद उसी स्थान पर छोड़ने की अनुमति दी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे खतरनाक कुत्तों को स्थायी रूप से बाड़ों में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बिना वजह केंद्र सरकार को इसमें शामिल कर लिया है, जबकि जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की होनी चाहिए। गोयल ने आरोप लगाया कि “कुत्ता खिलाऊ गैंग” नामक समूह लोगों को भड़काता है कि वे कहीं भी कुत्तों को खाना खिलाएँ और विरोध करने वाले RWAs पर एफआईआर दर्ज कराएँ, जिससे समाज में जानबूझकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू होने तक एबीसी रूल्स को तत्काल समाप्त या स्थगित किया जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सोसाइटीज़ में शांति बनी रहे।।

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