डीयू छात्र संघ चुनाव में 1 लाख के बॉन्ड की शर्त तुगलकी फरमान – कुलदीप बिधुड़ी

New Delhi News (13/09/2025): दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरने की अनिवार्यता को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एसैप) ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसैप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बिधुड़ी ने इसे “तुगलकी फरमान” बताते हुए आरोप लगाया कि यह कदम मध्यम वर्ग के छात्रों को चुनाव से बाहर रखने की सुनियोजित कोशिश है। उनका कहना था कि मिडिल क्लास छात्र के लिए इतनी बड़ी राशि का इंतजाम करना मुश्किल है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी पर सीधा असर पड़ेगा।

कुलदीप बिधुड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित एबीवीपी, डीयू के कुलपति के माध्यम से ऐसे आदेश जारी करवा रही है, जिससे केवल अमीर छात्र ही चुनाव में उतर सकें। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई छात्र चार पदों के लिए नामांकन करता है तो उसे चार लाख रुपये कहां से लाने होंगे। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव सेवा और नेतृत्व का मंच है, न कि पैसों का खेल। इस फरमान से गरीब और मिडिल क्लास छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

एसैप नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पहले ही अंडरग्रेजुएट कोर्स और अन्य पाठ्यक्रमों की फीस बढ़ा चुका है, साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरी शुल्क और अन्य नियमों के जरिए छात्रों पर आर्थिक बोझ डाला जा चुका है। अब बॉन्ड सिस्टम लाकर छात्रों के प्रतिनिधित्व पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। एसैप ने यह भी बताया कि वे पहले भी मेट्रो किराया रियायत, लाइब्रेरी शुल्क में कटौती और अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन कर चुके हैं, और अब इस बॉन्ड सिस्टम के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेंगे।

जाकिर हुसैन कॉलेज यूनिट के अध्यक्ष शैलेश यादव ने इसे विश्वविद्यालय में “ठेकेदारी सिस्टम” लागू करने जैसा बताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब चुनाव सीटों का ऑक्शन होगा, जिसमें बॉन्ड भरने वाले ही उम्मीदवार बन पाएंगे? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो एसैप छात्रों के बीच जाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। उनका कहना था कि यह विश्वविद्यालय छात्रों का है और इसे पैसे के आधार पर चलने नहीं दिया जाएगा।

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