ग्रेटर नोएडा के म्यू-2 सेक्टर में पानी संकट से जूझते लोगों का फूटा गुस्सा

GREATER NOIDA News (28/07/2025): म्यू-2 सेक्टर स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट्स (Shiv Shakti Apartments) के निवासी रविवार रात पानी की भारी किल्लत के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहे इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की उदासीनता से परेशान होकर पंप स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया और भजन-कीर्तन के माध्यम से अपनी बात शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से रखी। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक खराब पंप मोटर (Pump Motor) को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा।

पानी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक, ऊपर के फ्लैटवाले परेशान

सूचना के अनुसार, पिछले कई दिनों से पंप की एक मुख्य मोटर खराब पड़ी थी, जिसके कारण जल आपूर्ति सिर्फ ग्राउंड फ्लोर (Ground Floor) तक ही सीमित रह गई थी। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले परिवारों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी जुटाने में खासी परेशानी हो रही थी। स्थानीय निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांगें लगातार नजरअंदाज की जाती रहीं, जिससे नाराज होकर उन्होंने रात में प्रदर्शन का रास्ता चुना।

अधिकारियों की नींद खुली, रात में ही हुई मरम्मत

जैसे ही धरना शुरू हुआ और स्थिति गंभीर बनी, प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी तुरंत हरकत में आए। आनन-फानन में मरम्मत कार्य शुरू किया गया और पंप मोटर को ठीक कर जल आपूर्ति बहाल कर दी गई। पानी की सप्लाई सामान्य होते ही लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन इस दौरान ठेकेदार की लापरवाही पर भी जमकर नाराजगी जाहिर की।

ठेकेदार को हटाने की मांग

निवासियों का आरोप है कि जल आपूर्ति (Water Supply) संबंधी कार्यों में लगे ठेकेदार ने समय रहते मोटर की मरम्मत नहीं करवाई और लगातार शिकायतों के बावजूद स्थिति को अनदेखा किया। लोगों ने प्राधिकरण से मांग की है कि ऐसे गैर-जिम्मेदार ठेकेदार को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टरों में जल संकट एक आम समस्या बनता जा रहा है। शिव शक्ति अपार्टमेंट्स में हुआ यह विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि लोग अब चुप रहने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय प्रशासन को अब स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

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