नई दिल्ली (05 जून 2025): केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की सीमाओं पर लगे नगर निगम (MCD) टोल बूथ हटाने का बड़ा फैसला लिया है। इस मुद्दे पर हाल ही में हुई एक अहम बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी सहमति जताई। गडकरी ने कहा कि ये टोल बूथ यात्रियों के लिए ‘भारी उत्पीड़न’ का कारण बनते हैं, जहां एंट्री फीस वसूलने के नाम पर खुलेआम लूट जैसा माहौल बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब लोगों को ऐसे पुराने और बाधक तंत्र से मुक्ति मिलनी चाहिए।
बैठक के दौरान MCD के राजस्व को लेकर चिंता भी जताई गई, क्योंकि टोल बूथ से निगम को हर साल लगभग 800 से 900 करोड़ रुपये की आय होती है। ऐसे में टोल हटाने के बाद इस राजस्व की पूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया गया। नितिन गडकरी ने सुझाव दिया कि नगर निगम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट या वाहनों पर मामूली अतिरिक्त चार्ज जैसे विकल्पों से नई आमदनी का रास्ता तलाश सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल सक्सेना ने इस पर सहमति जताई और इसे व्यावहारिक बताया।
गडकरी ने इस निर्णय के पीछे यात्री हित को प्रमुखता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर लगने वाले टोल न सिर्फ जाम और समय की बर्बादी का कारण बनते हैं, बल्कि दिल्ली आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए रोज़ की परेशानी भी हैं। उन्होंने इन टोल बूथों को हटाने को ‘सामान्य जनता को राहत देने वाला कदम’ बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए भारी निवेश का लाभ तब ही मिलेगा, जब यातायात अवरोध रहित और सुगम होगा।
इस बैठक में यह भी तय हुआ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) दिल्ली से सटे तीन प्रमुख एनएच खंडों को सिग्नल फ्री बनाने के काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। इससे ट्रैफिक फ्री फ्लो को बढ़ावा मिलेगा और राजधानी के आसपास जाम की स्थिति में भारी कमी आएगी। गडकरी ने यह संकेत भी दिया कि भविष्य में अन्य शहरों में भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है, जहां शहरी सीमा पर लगे टोल बूथों को हटाकर स्मार्ट रेवेन्यू सिस्टम लागू किए जाएं।
कुल मिलाकर, यह निर्णय न सिर्फ दिल्लीवासियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था, समय की बचत और पारदर्शी राजस्व प्रणाली की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। अब देखना यह होगा कि MCD राजस्व के लिए कौन से नए उपाय अपनाती है और इस बदलाव से आम नागरिकों को कितनी व्यावहारिक राहत मिलती है।
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