अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों से खुले राहत के द्वार | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा (30 अप्रैल 2025): वर्षों से रजिस्ट्री की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हज़ारों फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के लागू होते ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में वर्षों से लंबित फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को दोबारा आरंभ कर दिया गया है। इसका शुभारंभ सोमवार को नोएडा के सेक्टर-77 स्थित एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी में हुआ, जहां प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने स्वयं खरीदारों को रजिस्ट्री के कागजात सौंपे।

इस मौके पर मनोज कुमार सिंह ने कहा, अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने से 95% तक समस्याओं का समाधान संभव हो गया है। अब घर खरीदारों को उनका हक दिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आगामी महीनों तक जारी रहेगा। नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस सोसाइटी में पहले चरण में 50 फ्लैटों की रजिस्ट्री की गई। इनमें से 10 फ्लैट खरीदारों को विकास आयुक्त ने अपने हाथों से रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंपे।

रोजाना होंगी 200 से अधिक रजिस्ट्री

नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में रजिस्ट्री प्रक्रिया को और तेज़ किया जाएगा। योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 200 फ्लैटों की रजिस्ट्री की जाएगी, जिससे अगले तीन से चार महीनों के भीतर सभी लंबित 2 से 3 लाख रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भी समानांतर रूप से यह प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां पहले दिन 110 फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री सौंपी गई। प्राधिकरण द्वारा अब विभिन्न सोसाइटियों में कैंप लगाकर रजिस्ट्री की जाएगी, ताकि खरीदारों को सुविधा मिल सके और लंबित मामलों को समय पर निपटाया जा सके।

सीएम योगी का संभावित दौरा, रफ्तार पकड़ेगी रजिस्ट्री प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 से 10 मार्च के बीच नोएडा का दौरा कर सकते हैं। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में फ्लैट खरीदारों को उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री सौंपी जाएगी। सीएम के आगमन के बाद इस अभियान को और अधिक गति देने की योजना है।आगामी तीन से चार महीनों में 2 से 3 लाख पेंडिंग रजिस्ट्री पूरी कर ली जाएगी।

क्रेडाई ने जताई खुशी, सरकार की पहल को बताया ऐतिहासिक

इस पहल की प्रशंसा करते हुए बिल्डरों की शीर्ष संस्था क्रेडाई एनसीआर ने इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। क्रेडाई एनसीआर के चेयरमैन और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा, यह प्रदेश सरकार की अत्यंत सराहनीय पहल है। इससे पहले चरण में ही लगभग 7 हजार फ्लैट खरीदारों को होली से पहले मालिकाना हक मिल जाएगा। अमिताभ कांत समिति ने न केवल खरीदारों, बल्कि बिल्डरों और अन्य पक्षों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी कुछ मुद्दे जैसे किसानों के मुआवजे, विकास शुल्क और अन्य वित्तीय विवादों का समाधान लंबित है। यदि सरकार इन मुद्दों को भी शीघ्रता से निपटा लेती है तो लाखों की संख्या में सेल डीड एक झटके में हो सकती हैं।

सरकार की प्राथमिकता में घर खरीदार

प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को विशेष निर्देश दिए हैं कि वे अधिकतम प्राथमिकता के साथ फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस दिशा में सभी संबंधित विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को उनका हक समय पर मिल सके।

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