नई दिल्ली (25 अप्रैल 2025): दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि मानसून में जलभराव की समस्या पाई जाती है, तो संबंधित अभियंता को निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार ने कनिष्ठ अभियंता से लेकर प्रमुख अभियंता तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। प्रमुख सचिव और मुख्य अभियंता अतिसंवेदनशील स्थानों की निगरानी करेंगे। जलभराव वाले इलाकों के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है, जिसमें तत्काल कार्रवाई के निर्देश शामिल हैं। सड़कों को दुरुस्त करने, सीवरों की सफाई और पंपिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य भी मानसून से पहले पूरे करने के आदेश दिए गए हैं।
रेखा गुप्ता द्वारा 2023 और 2024 के जलभराव के अनुभवों के आधार पर नई कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत 335 जलभराव स्थलों की पहचान की गई थी, जिसमें से 284 स्थलों पर सुधार कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष स्थलों पर तेजी से काम जारी है। दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से ट्रैफिक के व्यस्त मार्गों और अति संवेदनशील इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन क्षेत्रों में जलभराव से बचाव के लिए तैनात इंजीनियरों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
सभी अभियंताओं को मानसून से पहले ऑपरेशन प्लान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जलभराव रोकने के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता, साइट पर निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनी होगी। मुख्य सचिव और मुख्य अभियंता स्वयं निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे। यदि लापरवाही पाई गई, तो अभियंताओं पर तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। विशेष तौर पर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रिंग रोड और अन्य प्रमुख सड़कों को जलभराव मुक्त रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और पंपिंग स्टेशनों के संचालन के लिए विशेष टीमें भी तैनात की जा रही हैं। यदि किसी स्थान पर जलभराव होता है तो 30 मिनट के भीतर निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। फ्लड पंप भी पूरी तरह तैयार रखे जाएंगे। नोडल अधिकारी इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करेंगे और मानसून के दौरान रियल टाइम कार्रवाई की जिम्मेदारी लेंगे। सरकार ने इस बार मानसून से पहले ही चौकसी के पूरे प्रबंध कर लिए हैं ताकि शहरवासियों को परेशानी से बचाया जा सके।।
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