वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सभी धर्मों में उत्साह

नई दिल्ली (03 अप्रैल 2025): भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लोकसभा में पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिल के पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू के घर पर विभिन्न समुदायों के लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे, जो इस बिल की लोकप्रियता को दर्शाता है।

बिल के विरोध पर उठाए सवाल

मनोज तिवारी ने इस विधेयक को लेकर उठ रही शंकाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह चिंता जता रहे हैं कि सरकार उनके कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों को वापस ले लेगी। तिवारी ने स्पष्ट किया कि जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वक्फ के नाम पर बैठे हैं, उनके लिए यह चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि उनसे 17-18 संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा, जिसके दस्तावेज उनके पास नहीं हैं। तिवारी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, “अगर आपके पास संपत्ति के कागजात नहीं हैं, तो आप उस पर कब्जा करके क्यों बैठे हैं”

संविधान के आधार पर चलेगा देश

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि यह देश संविधान के अनुसार चलेगा, न कि केवल धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग संसद को भ्रम फैलाने का मंच बनाना चाहते हैं और इस विधेयक के खिलाफ गलत जानकारियां फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में यह स्पष्ट किया कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है।

वक्फ और वक्फ बोर्ड के बीच का अंतर बताया

भाजपा सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ और वक्फ बोर्ड दो अलग-अलग संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा, “वक्फ एक धार्मिक संस्था है, जो मस्जिदों और अन्य धार्मिक गतिविधियों को संचालित करती है, जबकि वक्फ कमेटी इन गतिविधियों के कानूनी और प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है।” उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सरकार की मंशा साफ – पारदर्शिता और निष्पक्षता

मनोज तिवारी ने अपने बयान में सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस बिल का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश में सभी समुदायों के लिए समान नियम और कानून लागू करने के पक्ष में है। इस बिल के जरिए यह तय किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और वे केवल कुछ लोगों के हितों के लिए न रहें, बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी साबित हों।।

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।