नई दिल्ली (25 मार्च 2025): दिल्ली सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें व्यापारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, और आम जनता के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट को लेकर व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पारदर्शी और उद्योगों के विकास के लिए लाभदायक बताया है। टेन न्यूज़ से खास बातचीत में व्यापार जगत से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों ने इस बजट की सराहना की।
बजट में पारदर्शिता और व्यापारी हितों पर जोर
संजय नागपाल, जो कि सेंट्रल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंडाइज स्टेशन के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल की तुलना में काफी बड़ा है। इस बजट में लगभग 31.5% की वृद्धि देखी गई है, जो काबिले-तारीफ है। इसमें पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। खासकर व्यापारिक कल्याण बोर्ड की घोषणा, जो कि पहले केवल चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा थी, अब आधिकारिक रूप से लागू कर दी गई है।”
उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली से इंडस्ट्री के एनसीआर की ओर पलायन को रोकने के लिए एक मजबूत औद्योगिक नीति बनाई गई है, जिससे दिल्ली में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
व्यापारियों को राहत और पूंजीगत निवेश में वृद्धि
चांदनी चौक साइकिल मार्केट के पूर्व अध्यक्ष ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा, “मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। व्यापारियों के लिए भी यह एक सकारात्मक बजट है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) को दोगुना कर दिया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, और अन्य विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।”
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली 5 लाख रुपये की सहायता को 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
बजट से इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली के एक अन्य व्यापारी अरुण ने कहा, “पिछले साल का बजट 75 हजार करोड़ रुपये का था, और इस साल यह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह दिखाता है कि सरकार ने हर क्षेत्र को ध्यान में रखा है। इस बजट से इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। सोनीपत के लिए मेट्रो विस्तार से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को भी फायदा होगा।”
व्यापारिक सुरक्षा पर भी ध्यान
हाल ही में व्यापारियों के बीच चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई थी। इस पर संजय नागपाल ने कहा कि, “दिल्ली पुलिस और कमिश्नर साहब की तत्परता से 70 घंटे के भीतर चोरी के मामले को सुलझा लिया गया और 79.5 लाख रुपये की रिकवरी कर ली गई। बाकी 50,000 रुपये की रिकवरी भी जल्द कर ली जाएगी। हम पुलिस प्रशासन के इस कार्य की सराहना करते हैं।”
नई नीतियों से होगा समग्र विकास
संजय नागपाल ने दिल्ली सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट सिंगल विंडो सिस्टम की ओर एक बड़ा कदम है, जिससे व्यापारियों को कई सहूलियतें मिलेंगी। उन्होंने कहा,
“व्यापारी रेवेन्यू क्रिएटर होते हैं और इस बजट से सरकार ने व्यापारियों के हितों को प्राथमिकता दी है। सोलर पॉलिसी, यमुना की सफाई, मार्केट डेवलपमेंट, और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जैसी योजनाएं व्यापार और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगी।”
उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में इच्छाशक्ति और नीति की स्पष्टता दिखाई देती है, जो दिल्ली को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगी।
दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट व्यापारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, और औद्योगिक विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। व्यापारिक कल्याण बोर्ड की स्थापना, पूंजीगत निवेश में वृद्धि, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की नीति, और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी घोषणाएं व्यापारियों के लिए राहत लेकर आई हैं। इसके अलावा, पुलिस की सक्रियता से सुरक्षा को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कुल मिलाकर, यह बजट दिल्ली के व्यापार और उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास है।।
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