सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, महिलाओं और विकास पर खास फोकस

नई दिल्ली (25 मार्च 2025): दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने 26 साल के लंबे अंतराल के बाद अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में 1 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया, जिसे “विकसित दिल्ली बजट” की थीम पर तैयार किया गया है। जैसे ही उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू किया, सदन में “मोदी-मोदी” के नारे गूंज उठे।

बजट में क्या खास?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि पिछले 10 सालों की बदहाली का लेखा-जोखा भी है। उन्होंने दावा किया कि यह बजट दिल्ली के विकास की नई दिशा तय करेगा। बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई, जिनमें महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये, मातृत्व वंदना योजना के लिए 210 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है।

पिछले बजट से बड़ा बजट, नई उम्मीदें

दिल्ली सरकार का पिछला बजट 76,000 करोड़ रुपये का था, जो बाद में 77,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इस बार यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 31% अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा।

विकास पर जोर, पिछली सरकार पर हमला

रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) की पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी राजस्व शराब माफिया और पीडब्ल्यूडी माफियाओं के हाथों में चला गया, जिससे दिल्ली को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और सुशासन के साथ दिल्ली का विकास सुनिश्चित करेगी।

विकास की नदी बहेगी, यमुना नहीं रहेगी गंदी

बजट भाषण के दौरान सीएम गुप्ता ने वादा किया कि उनकी सरकार यमुना नदी के साथ-साथ विकास की धारा भी बहाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा।

दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा?

महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं: महिला समृद्धि योजना और मातृत्व वंदना के तहत आर्थिक सहायता।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस।

शिक्षा और आधारभूत संरचना: नए स्कूल, अस्पताल और सड़क निर्माण को प्राथमिकता।

बेरोजगारी कम करने के प्रयास: नए उद्योगों और नौकरियों के अवसर बढ़ाने की योजनाएं।

बजट पर होगी चर्चा, विपक्ष भी रखेगा अपनी बात

दिल्ली विधानसभा में 26 मार्च को इस बजट पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें सभी विधायक अपनी राय और सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

सीएम रेखा गुप्ता के इस ऐतिहासिक बजट से दिल्ली की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने वादों को कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से पूरा कर पाती है।।

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