नोएडा में अवैध निर्माण पर चलेगा प्राधिकरण का बुलडोजर? हाजीपुर, सालारपुर और भंगेल के 46 खसरा नंबर चिह्नित

Noida News (26/10/2026): नोएडा में अवैध निर्माण और जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। हाजीपुर, सालारपुर और भंगेल क्षेत्र में 46 खसरा नंबरों को चिह्नित कर संबंधित जमीनों पर निर्माण की वैधता को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्राधिकरण के अनुसार, इन भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शे उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यहां बनी संपत्तियों में निवेश करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

नोएडा प्राधिकरण ने 24 अक्टूबर 2026 को चिह्नित भूखंडों और निर्माण स्थलों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की। साथ ही, लोगों को किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले उसके स्वामित्व, भूमि के निर्धारित उपयोग और निर्माण संबंधी स्वीकृतियों की जांच करने की सलाह दी गई है। प्राधिकरण का उद्देश्य अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही संभावित खरीदारों को जोखिम से आगाह करना है।

सीलिंग के बाद ध्वस्तीकरण की तैयारी

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण करुणेश के अनुसार, चिह्नित स्थलों पर नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पहले संबंधित इमारतों को सील करने और उसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। इस अभियान की जिम्मेदारी प्राधिकरण के वर्क सर्कल-8 को सौंपी गई है।

कार्रवाई के दायरे में ऐसे निर्माण शामिल हैं, जहां अधिग्रहित या अधिसूचित भूमि पर आवश्यक मंजूरी के बिना फ्लैट, दुकानें और व्यावसायिक परिसर विकसित किए गए हैं। ऐसे निर्माणों में संपत्ति खरीदने वालों के लिए स्वामित्व, इस्तेमाल और भविष्य में हस्तांतरण से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

हाजीपुर में मॉल और अन्य संपत्तियां चिह्नित

हाजीपुर गांव में स्टर्लिंग मॉल के पास स्थित एक अन्य मॉल को खसरा नंबर 412 के अंतर्गत चिह्नित किया गया है। इसके अलावा, लेन नंबर-8 में खसरा नंबर 247 और 250 पर स्थित संपत्तियां भी प्राधिकरण की निगरानी में हैं। इन स्थानों पर हुए निर्माण की वैधता की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सालारपुर में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण पर नजर

सालारपुर गांव में सेक्टर-107 स्थित लोटस 300 और प्रतीक एडिफिस सोसायटियों के आगे और पीछे बने निर्माण भी प्राधिकरण की सूची में शामिल हैं। प्राधिकरण के अनुसार, इन क्षेत्रों में छोटे बिल्डरों द्वारा आवासीय इकाइयां विकसित की गई हैं, जिनके निर्माण में आवश्यक स्वीकृतियों को लेकर सवाल उठे हैं।

प्रतीक एडिफिस के पीछे स्थित खसरा नंबर 759, 760, 762, 763 और 764 की जमीन भी चिह्नित की गई है। बताया गया है कि यह भूमि पहले महर्षि आश्रम से संबंधित थी। इसके अलावा, सालारपुर में खसरा नंबर 217 पर स्थित एक व्यावसायिक संपत्ति को भी सूची में शामिल किया गया है।

भंगेल समेत तीन क्षेत्रों के 46 खसरा नंबरों पर कार्रवाई की तैयारी

हाजीपुर और सालारपुर के अलावा भंगेल क्षेत्र में भी अनधिकृत निर्माण को लेकर प्राधिकरण ने निगरानी बढ़ाई है। तीनों क्षेत्रों के कुल 46 खसरा नंबरों को चिह्नित किया गया है। प्राधिकरण की चेतावनी के मुताबिक, संबंधित भूखंडों पर निर्माण की स्वीकृति की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण वहां मौजूद संपत्तियों की वैधता जांच के दायरे में है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले इन दस्तावेजों की करें जांच

प्राधिकरण की इस चेतावनी के बाद इन क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए सतर्कता बरतना जरूरी है। केवल बिल्डर के आश्वासन या विज्ञापन के आधार पर निवेश करने के बजाय खरीदारों को निम्नलिखित दस्तावेजों और जानकारियों की पुष्टि करनी चाहिए:

जमीन के स्वामित्व और खसरा नंबर से संबंधित अभिलेख।

भूमि का निर्धारित उपयोग और संबंधित प्राधिकरण की मंजूरी।

भवन निर्माण योजना का स्वीकृत नक्शा।

संपत्ति की कानूनी स्थिति और रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज।

यदि किसी संपत्ति पर सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, तो खरीदारों को आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी भुगतान या रजिस्ट्री से पहले संबंधित दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराना जरूरी है।

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