किसान कोटा के प्लॉटों की ऊंचाई 15 मीटर करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी
टेन न्यूज नेटवर्क
Greater Noida News (09/10/2026): ग्रेटर नोएडा में किसान कोटा के प्लॉटों पर निर्माण की अधिकतम ऊंचाई 11 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। किसान सभा ने इसे अपने लंबे संघर्ष की बड़ी सफलता बताया है। संगठन के मुताबिक, इस फैसले से किसानों को अपने आवंटित प्लॉटों पर अधिक ऊंचाई तक निर्माण करने का अवसर मिलेगा। इससे प्लॉटों की उपयोगिता और संभावित बाजार मूल्य में बढ़ोतरी होने के साथ किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
किसान सभा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मांग वर्ष 2023 में 124 दिनों तक चले आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उठाई गई थी। उस समय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसान कोटा के प्लॉटों की अधिकतम निर्माण ऊंचाई बढ़ाने की मांग पर लिखित आश्वासन दिया था। संगठन का कहना है कि आंदोलन के बाद प्राधिकरण ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
2023 के आंदोलन में उठी थी निर्माण ऊंचाई बढ़ाने की मांग
किसान सभा के अनुसार, वर्ष 2023 में 124 दिनों तक चले आंदोलन के दौरान किसानों की विभिन्न लंबित समस्याओं के साथ किसान कोटा के प्लॉटों पर निर्माण की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया था। संगठन ने मांग की थी कि निर्माण की सीमा 11 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर की जाए, ताकि किसान अपने प्लॉटों का बेहतर उपयोग कर सकें।
किसान सभा का दावा है कि आंदोलन के दौरान प्राधिकरण ने इस मांग को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया था। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद किसानों को इस फैसले के आगे के क्रियान्वयन का इंतजार रहेगा। निर्माण संबंधी संशोधित नियमों और उनके लागू होने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।
64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के बाद किसान सभा ने बताई दूसरी बड़ी सफलता
किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि किसान कोटा के प्लॉटों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना किसानों की एकजुटता, संगठन की मेहनत और लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि किसान सभा की ओर से उठाए गए मुद्दों पर लगातार प्रगति हो रही है।
डॉ. वर्मा के मुताबिक, कुछ दिन पहले लंबे समय से लंबित 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के वितरण को लेकर फैसला हुआ था। अब किसान कोटा के प्लॉटों की निर्माण ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि दोनों ही मुद्दे वर्ष 2023 से लंबित थे और आंदोलन के दौरान प्राधिकरण ने इनके समाधान का लिखित आश्वासन दिया था।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इन फैसलों से किसानों को राहत मिलेगी और लंबे समय से लंबित अन्य मांगों के समाधान का रास्ता भी खुलेगा।
किसान सभा बोली—लंबित मांगों के समाधान तक जारी रहेगा संघर्ष
किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नगर ने भी इस फैसले को किसानों के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने कहा कि संगठन किसानों के अधिकारों और उनकी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज उठाता रहेगा।
वीर सिंह नगर ने स्पष्ट किया कि किसान कोटा के प्लॉटों की ऊंचाई बढ़ाने और अतिरिक्त मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर प्रगति के बावजूद किसानों की कई अन्य मांगें अभी लंबित हैं। इनमें किसानों को 10 प्रतिशत विकसित भूखंड आवंटित करना, आबादी से संबंधित मामलों का निस्तारण और नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने की मांग प्रमुख हैं।
21 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर आंदोलन की तैयारी
किसान सभा ने घोषणा की है कि इन लंबित मांगों को लेकर 21 अक्टूबर को यमुना प्राधिकरण पर आंदोलन किया जाएगा। वीर सिंह नगर के अनुसार, संगठन इस आंदोलन की तैयारियों में जुटा है और किसानों के 10 प्रतिशत विकसित भूखंड, आबादी संबंधी समस्याओं तथा नए भूमि अधिग्रहण कानून के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
किसान सभा का कहना है कि जब तक किसानों की लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे में किसान कोटा के प्लॉटों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी के बाद अब किसानों की निगाहें अन्य मांगों पर होने वाली कार्रवाई और 21 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन पर टिकी हैं।
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