‘बीमा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं’, गांव-गांव तक पहुंचे इंश्योरेंस की सुरक्षा: मंत्री सुरेश खन्ना

Greater Noida News (28 सितंबर 2026): उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बीमा की पहुंच अब शहरी और सक्षम वर्ग से आगे बढ़ाकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक ले जाना सबसे जरूरी है। बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य विपरीत परिस्थिति में बीमा परिवारों को बड़े आर्थिक संकट से बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

वित्त मंत्री यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित ‘वित्तीय समावेशन-बीमा जरूरी है’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के प्रयासों से बीमा को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

‘पॉलिसी बेचने तक सीमित न रहें एजेंट’

सुरेश खन्ना ने बीमा एजेंटों और कंपनियों से अपील की कि वे लोगों को केवल पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित न करें, बल्कि उन्हें प्रीमियम, नवीनीकरण, पॉलिसी की शर्तों और क्लेम प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि सही जानकारी होने पर जरूरत के समय बीमाधारक अपने अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़े व्यक्तियों के माध्यम से भी बीमा योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अहमियत बताई

वित्त मंत्री ने वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी वास्तविक अहमियत अक्सर दुर्घटना के बाद समझ आती है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कई लोग जरूरी बीमा नहीं कराते और दुर्घटना के बाद उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कार्यक्रम में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े क्लेम और रीइम्बर्समेंट को लेकर भी लोगों की कई भ्रांतियां दूर की गईं। विशेषज्ञों ने पॉलिसी की शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी साझा की।

गंभीर बीमारी में परिवार की जमा पूंजी बचा सकता है बीमा

सुरेश खन्ना ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गंभीर बीमारियों का इलाज पहले गरीब और कमजोर परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता था। कई बार परिवारों को इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी, जमीन या संपत्ति तक बेचने की नौबत आती थी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है। योजना के तहत सरकारी और इम्पैनल्ड निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ दूसरे राज्यों में भी उपचार की पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है।

वित्त मंत्री ने कहा कि UPITS जैसे मंचों के जरिए वित्तीय समावेशन और बीमा की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक संकट से बच सकें।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश शासन की सचिव वित्त संदीप कौर, आईआरडीएआई के जीएम पंकज तिवारी, एक्सिस मैक्स के वीपी सुमित सत्यन, बजाज जनरल इंश्योरेंस के वीपी एजाज खान और केयर हेल्थ रूरल के सीडीओ अतुल सबरवाल समेत बीमा एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

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