नई दिल्ली (15 फरवरी 2025): लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक, 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 31 सदस्य शामिल किए गए हैं, जो विधेयक के विभिन्न पहलुओं की गहन जांच करेंगे।
लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को इस प्रवर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में विभिन्न दलों के अनुभवी सांसदों को शामिल किया गया है, जिससे विधेयक पर बहुपक्षीय दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।
समिति के प्रमुख सदस्य
इस समिति में कई वरिष्ठ और अनुभवी सांसदों को स्थान दिया गया है। इनमें डॉ. निशिकांत दुबे, जगदीश शेट्टार, सुधीर गुप्ता, अनिल बलूनी, राजू बिस्टा, ईटाला राजेंदर, विशाल दयाल राम, मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, पी. पी. चौधरी, शशांक मणि, भर्तृहरि महताब, नवीन जिंदल, अनुराग शर्मा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बेनी बेहानन, विजयकुमार उर्फ विजय वसंथ, डॉ. अमर सिंह, एडवोकेट गोवाल कगडा पादवी, मोहम्मद रकीबुल हुसैन, लालजी वर्मा, एडवोकेट प्रिया सरोज, महुआ मोइत्रा, डॉ. कलानिधि वीरस्वामी, दग्गुमल्ला प्रसाद राव, कौशलेन्द्र कुमार, अरविंद गणपत सावंत, सुप्रिया सुले, रविंद्र दत्ताराम वाइकर, एन. के. प्रेमचंद्रन और रिचर्ड वन्लालह्मंगैहा शामिल हैं।
समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां
यह समिति आयकर विधेयक, 2025 के विभिन्न प्रावधानों की बारीकी से जांच करेगी और आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समिति विधेयक के संभावित प्रभावों का आकलन कर यह सुनिश्चित करेगी कि यह सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाए।
बैठकों और रिपोर्ट का समय
इस प्रवर समिति की बैठकें आगामी सप्ताहों में आयोजित की जाएंगी, जहां विधेयक पर व्यापक चर्चा होगी। अपनी समीक्षा के उपरांत समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।
समिति गठन का उद्देश्य
सरकार की मंशा है कि आयकर विधेयक, 2025 को प्रभावी और संतुलित बनाया जाए, जिससे देश के नागरिकों और व्यापारिक संस्थाओं को कर प्रणाली में पारदर्शिता और सुविधा मिल सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही लोकसभा अध्यक्ष ने इस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
यह समिति विधेयक की समीक्षा करके एक संतुलित और व्यावहारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो देश की कर प्रणाली को और अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।।
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