ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का किसानों को बड़ा तोहफा, मुआवजा दर 55.5% बढ़ाकर ₹6,415 प्रति वर्ग मीटर की

Greater Noida News (27/08/2026): ग्रेटर नोएडा के विकास में किसानों की भूमिका और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बोर्ड ने अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए मुआवजा दर को मौजूदा 4,125 रुपये से बढ़ाकर 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस तरह मुआवजा दर में करीब 55.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

नई दर के तहत किसानों को मौजूदा मुआवजा राशि की तुलना में 2,290 रुपये प्ररिटर्मति वर्ग मीटर अधिक मिलेंगे। वहीं, जो किसान छह प्रतिशत आबादी भूखंड का विकल्प चुनेंगे, उन्हें 5,725 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

10 साल बाद फिर लागू हुआ छह फीसदी आबादी भूखंड का प्रावधान

प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों के लिए छह प्रतिशत आबादी भूखंड देने की व्यवस्था को भी दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। अब बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे फिर से शुरू किया गया है।

आबादी भूखंड के लिए किसानों को अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित किए जाने वाले विशेष सेक्टरों में भूखंड दिए जाएंगे। इन सेक्टरों का विकास आवासीय, औद्योगिक और बिल्डर सेक्टरों की तर्ज पर किया जाएगा। आबादी भूखंड का क्षेत्रफल न्यूनतम 40 वर्ग मीटर और अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण की ओर से किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। जमीन की रजिस्ट्री प्राधिकरण के पक्ष में होने के साथ ही किसान को आबादी भूखंड का आरक्षण पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इससे किसानों को आबादी भूखंड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

पहली बार एकमुश्त 2,290 रुपये की बढ़ोतरी

ग्रेटर नोएडा में जमीन के मुआवजे के इतिहास में पहली बार मौजूदा दर में इतनी बड़ी एकमुश्त वृद्धि की गई है। वर्ष 2023-24 में मुआवजा दर 4,125 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई थी और तब से यही दर लागू थी।

इससे पहले वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक किसानों को 3,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाता था। वर्ष 2022-23 में इसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी कर दर 3,750 रुपये की गई थी। इसके अगले वर्ष यानी 2023-24 में 375 रुपये की वृद्धि के बाद यह दर 4,125 रुपये प्रति वर्ग मीटर पहुंची थी।

अब वर्ष 2026-27 में इसे सीधे बढ़ाकर 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।

जमीन खरीद की प्रक्रिया होगी आसान

प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों से जमीन खरीद की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में जमीन अधिग्रहण सेल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह सेल जमीन खरीद से संबंधित प्रक्रिया को पूरा कराने में किसानों की मदद करेगा।

इस व्यवस्था से किसानों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने और प्रक्रिया पूरी कराने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का भी निर्णय लिया है। किसानों को मुआवजे की पूरी राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

जमीन पर मौजूद परिसंपत्तियों का भी मिलेगा अलग मुआवजा

प्राधिकरण द्वारा जमीन खरीद के समय किसानों की भूमि पर मौजूद परिसंपत्तियों का भी अलग से मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रमुख मार्गों से लगी जमीन के किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करते समय प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

प्राधिकरण के मुताबिक, इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को केवल उनकी भूमि का मूल्य उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें ग्रेटर नोएडा के विकास और उससे बनने वाली भविष्य की आर्थिक संभावनाओं में भी भागीदार बनाना है।

वर्षवार मुआवजा दर

2014-15: 3,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर

2022-23: 3,750 रुपये प्रति वर्ग मीटर

2023-24: 4,125 रुपये प्रति वर्ग मीटर

2026-27: 6,415 रुपये प्रति वर्ग मीटर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के इन फैसलों को क्षेत्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुआवजा दर में बड़ी वृद्धि और आबादी भूखंड की व्यवस्था दोबारा लागू होने से जमीन देने वाले किसानों को आर्थिक लाभ के साथ भविष्य में विकसित क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति का अवसर भी मिलेगा।

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