ग्रेटर नोएडा वेस्ट बनेगा निपुण भारत मिशन की रणनीति का केंद्र, तीन जिलों के बीएसए आज करेंगे मंथन

Greater Noida News (27/07/2026): बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी निपुण भारत मिशन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल में ‘निपुण संकल्प कार्यशाला’ का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला की मेजबानी इस वर्ष गौतमबुद्ध नगर को सौंपी गई है, जहां तीन जनपदों के शिक्षा अधिकारी एक मंच पर जुटकर नई शैक्षणिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेंगे।

कार्यशाला में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऐसी कार्ययोजना तैयार करना है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की सीखने की क्षमता, भाषा एवं गणितीय दक्षता और शिक्षण की गुणवत्ता को नई दिशा मिल सके।

बैठक के दौरान निपुण विद्यालय लक्ष्य, निपुण 2.0, कक्षा तीन से पांच तक कार्यक्रम के विस्तार, बालवाटिका के प्रभावी संचालन, संरचित शिक्षण पद्धति (Structured Pedagogy) और सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) को बेहतर बनाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही नई शैक्षणिक तकनीकों और नवाचारों को भी साझा किया जाएगा।

कार्यशाला में डेटा आधारित अनुश्रवण (Data-driven Monitoring), विद्यालयों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन, गुणवत्ता सुधार की रणनीति तथा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण (PARAKH National Survey) के निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं को अंतिम रूप देने पर भी मंथन होगा। अधिकारियों का मानना है कि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई रणनीति से छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार के अनुसार निपुण भारत मिशन केवल एक सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को मजबूत बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने कहा कि यदि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता को सुदृढ़ किया जाए, तो यही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगी। इस कार्यशाला से प्राप्त सुझावों और अनुभवों के आधार पर तीनों जिलों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के साथ-साथ विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास को भी गति मिलेगी।

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