New Delhi News (08 June 2026): नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने शुरुआती संबोधन में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। बैठक में मौजूद विपक्षी नेताओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन का गठन करीब तीन वर्ष पहले हुआ था और अब समय आ गया है कि सभी सहयोगी दल पहले से अधिक मजबूती और एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। खरगे ने कहा कि देश इस समय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़े कई गंभीर संकटों का सामना कर रहा है, जिनका मिलकर मुकाबला करना जरूरी है।
अपने संबोधन में खरगे ने 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में विपक्ष की एकजुटता का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन सभी दलों ने मिलकर डिलिमिटेशन से जुड़े मोदी सरकार के प्रस्तावों का मजबूती से विरोध किया था। उन्होंने इसे INDIA गठबंधन की सामूहिक ताकत का उदाहरण बताते हुए कहा कि अब उसी भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनके अनुसार विपक्ष को संसद से लेकर जनता के बीच तक साझा रणनीति के साथ सरकार की नीतियों का मुकाबला करना होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के कारण करोड़ों लोगों के मताधिकार पर खतरा पैदा हो रहा है और संविधान की मूल भावना पर लगातार हमला किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को डराने और परेशान करने के लिए किया जा रहा है तथा गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। खरगे ने इन मुद्दों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया।
आर्थिक मोर्चे पर भी खरगे ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश में अपेक्षित गति से नए निवेश नहीं आ रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ता जा रहा है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। परीक्षा प्रणाली के कुप्रबंधन का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
अपने संबोधन के अंत में मल्लिकार्जुन खरगे ने विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में, और सरकार इन्हें रोकने में विफल रही है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति के मूल सिद्धांतों से समझौता किया गया है। खरगे ने विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वे इन सभी मुद्दों पर एकजुट होकर लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर संघर्ष करें।
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