CBSE मूल्यांकन विवाद पर कांग्रेस का हमला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली, (02 जून 2026): कांग्रेस ने सीबीएसई की नई ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली (OSM) और उससे जुड़े टेंडर प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया कि डिजिटल मूल्यांकन का ठेका देने के लिए टेंडर नियमों और तकनीकी मानकों में जानबूझकर ढील दी गई, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष Pawan Khera ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के इस्तीफे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कई खामियों की चेतावनी दिए जाने के बावजूद इसे लगभग 18 लाख छात्रों पर लागू किया गया।

खेड़ा ने आरोप लगाया कि ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली के लिए निजी कंपनी को ठेका देने से पहले टेंडर की शर्तों में कई बदलाव किए गए। उनके अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग गुणवत्ता के लिए निर्धारित 300 DPI मानक को घटाकर 200 DPI कर दिया गया, जिससे उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ने में कठिनाई हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाई-स्पीड रोबोटिक स्कैनर की अनिवार्यता हटाकर सामान्य स्कैनर को अनुमति दी गई और अनुभव, सुरक्षा तथा वित्तीय क्षमता से जुड़ी कई शर्तों को भी कमजोर किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले दो वर्षों में NEET, UGC-NET, CUET और अन्य भर्ती परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद अब सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नई व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना पड़ा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi का हवाला देते हुए खेड़ा ने दावा किया कि करीब पांच लाख छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।

कांग्रेस ने शिक्षा बजट में कमी का मुद्दा भी उठाया। खेड़ा ने कहा कि यूपीए सरकार के अंतिम वित्त वर्ष 2013-14 में शिक्षा पर कुल बजट का 4.77 प्रतिशत खर्च किया जाता था, जबकि वर्तमान में यह घटकर 2.50 प्रतिशत रह गया है।

साथ ही उन्होंने सीबीएसई की साइबर सुरक्षा पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि एक युवा हैकर ने सुरक्षा संबंधी कमियों को उजागर किया, जिससे छात्रों की निजी जानकारी के लीक होने का खतरा पैदा हुआ।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। पार्टी ने दोहराया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

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