जनगणना कार्य में सुस्ती पर सख्त हुआ प्रशासन, लापरवाह कर्मचारियों पर FIR की तैयारी | Noida Authority

Noida News (26/05/2026): जनगणना-2027 के प्रथम चरण में अपेक्षित गति नहीं मिलने पर नोएडा प्राधिकरण प्रशासन अब पूरी तरह सख्त मोड में आ गया है। जनगणना कार्य में उदासीनता दिखाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य शुरू नहीं करने वाले कर्मियों पर जनगणना अधिनियम-1948 की धारा-5 और धारा-11 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, 22 मई 2026 से प्राधिकरण क्षेत्र में जनगणना का प्रथम चरण शुरू किया गया था। इसके तहत हाउस लिस्टिंग और भवनों से संबंधित आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन ने इस कार्य के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां करते हुए पूरे क्षेत्र को 2281 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (एचएलबी) में विभाजित किया था। इसके संचालन के लिए 2046 प्रगणकों और 341 पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई थी।

हालांकि समीक्षा के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में नियुक्त कर्मचारी अब तक अपनी जनगणना सामग्री तक लेने नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों के अनुसार लगातार संपर्क करने, फोन कॉल, मैसेज और व्हाट्सऐप के माध्यम से निर्देश जारी करने के बावजूद लगभग 700 प्रगणकों और 140 पर्यवेक्षकों ने काम शुरू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही और सरकारी दायित्वों के प्रति असंवेदनशील रवैया माना है।

आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कई स्तरों पर निष्क्रियता और ढिलाई के कारण जनगणना का कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर सीईओ ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को तत्काल स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं, संसाधनों का वितरण और विकास की नीतियां तय होती हैं। ऐसे में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्राधिकरण प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 26 मई को दोपहर 12 बजे तक जिन कर्मचारियों ने सामग्री प्राप्त कर मैदानी कार्य शुरू नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट शासन स्तर तक भेजी जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना अभियान को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में किसी भी कर्मचारी की लापरवाही पूरे अभियान की गति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए अब जवाबदेही तय करते हुए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

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