गौतमबुद्ध नगर विकास समिति ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की मांग पर चलाई मुहिम

ग्रेटर नोएडा वेस्ट : वर्षों से लंबित ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना को लेकर अब क्षेत्रवासियों की मांग लगातार तेज होती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर विकास समिति द्वारा प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र भेजकर मेट्रो DPR को तत्काल मंजूरी देने की मांग की गई है।

इस जनहित अभियान को अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई प्रमुख सामाजिक संस्थाओं, संगठनों और RWAs का भी समर्थन मिल रहा है। नवरत्न फाउंडेशन, एक्टिव एनजीओ, नोवरा, नोफा, हेल्पिंग हैंड्स, चैलेंजर ग्रुप, नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन और एथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट सहित कई संस्थाओं ने समर्थन पत्र भेजकर मेट्रो परियोजना को प्राथमिकता देने की अपील की है। वहीं फर्स्ट एवेन्यू गौड़ सिटी और सेवियर ग्रीनार्क जैसी AOA भी इस अभियान में शामिल हो गई हैं।

समिति के अनुसार, केवल ऑनलाइन अभियान तक सीमित न रहकर प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और मुख्यमंत्री कार्यालय को विस्तृत मांग पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए हैं, जिन्हें आधिकारिक रूप से प्राप्त भी किया जा चुका है। इसके अलावा PMO पोर्टल पर शहरी विकास विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं।

गौतम बुद्ध नगर विकास समिति ने बताया कि Change.org पर शुरू की गई ऑनलाइन याचिका को अब तक 3000 से अधिक लोगों का समर्थन मिल चुका है। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इस अभियान से जुड़ रहे हैं और मेट्रो परियोजना को क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत बता रहे हैं।

समिति की अध्यक्ष रश्मि पाण्डेय ने कहा कि यदि समय रहते परियोजना को मंजूरी नहीं मिली तो आने वाले समय में ट्रैफिक, सार्वजनिक परिवहन और जनसुविधाओं की समस्याएं और गंभीर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं और RWAs का समर्थन इस मुहिम को नई ताकत दे रहा है।

समिति के सचिव अनूप कुमार सोनी ने कहा कि यह केवल मेट्रो की मांग नहीं, बल्कि लाखों लोगों के बेहतर भविष्य, सुरक्षित यात्रा, समय की बचत और बेहतर जीवन गुणवत्ता से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने सरकार से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए मेट्रो परियोजना को प्राथमिकता देने की अपील की।

समिति ने कहा कि यह अभियान पूरी तरह जनहित में चलाया जा रहा है और लगातार अधिक निवासी, सामाजिक संस्थाएं और RWAs इससे जुड़ रहे हैं।