Uttar Pradesh News (21/05/2026): उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों (Road Accidents) को लेकर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ में हुई दर्दनाक दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए “टॉप टू बॉटम अकाउंटेबिलिटी” लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर हर 15 दिन में सड़क सुरक्षा अभियान और दुर्घटनाओं की समीक्षा की जाएगी, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके और हादसों में कमी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर स्टंट करने वाले, तेज रफ्तार में वाहन चलाने वाले और शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लोगों की वजह से निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में पड़ती है, इसलिए इनके खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाए।
बैठक के दौरान सीएम योगी ने सड़क किनारे अवैध पार्किंग और गैरकानूनी वाहन स्टैंड को दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताते हुए इन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए। साथ ही बिना फिटनेस प्रमाणपत्र वाले स्कूल वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन व्यावसायिक वाहनों का बार-बार चालान हो रहा है, उनके परमिट तुरंत निरस्त किए जाएं।
अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां 75 जिलों के 487 संवेदनशील पुलिस थाना क्षेत्रों में ‘जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना’ लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन और जागरूकता अभियान को तेज किया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 21 प्रतिशत और हादसों में होने वाली मौतों में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों का दावा है कि इन प्रयासों की बदौलत पिछले चार महीनों में करीब 566 लोगों की जान बचाने में सफलता मिली है।
योगी सरकार अब सड़क सुरक्षा को केवल ट्रैफिक व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि जनजीवन से जुड़ा बड़ा अभियान मान रही है। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर से लेकर पुलिस और परिवहन विभाग तक सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को न्यूनतम स्तर तक लाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करना है।।
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