क्या अब 10,000 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांसफर पर लगेगा ब्रेक? जानिए क्या है सच्चाई

National News (11/04/2026): डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर ठगी (Online Fraud and Cyber Fraud) के मामलों में भी तेजी आई है। ऐसे में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ओर से डिजिटल लेनदेन को और सुरक्षित बनाने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है।

हाल के समय में यह दावा किया जा रहा है कि अब ₹10,000 से ज्यादा की ऑनलाइन पेमेंट—चाहे वह यूपीआई, नेट बैंकिंग या अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर हो—तुरंत पूरी नहीं होगी, बल्कि उस पर एक निश्चित समय के लिए रोक (होल्ड) लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन को करीब एक घंटे तक रोका जा सकता है, जिसके बाद ही पैसे लाभार्थी के खाते में पहुंचेंगे।

इस तरह की व्यवस्था लागू होने का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम की घटनाओं पर रोक लगाना है। कई मामलों में देखा गया है कि लोग गलती से गलत यूपीआई आईडी या नंबर पर पैसे भेज देते हैं या फिर साइबर अपराधी धोखाधड़ी के जरिए उनके खातों से पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं।

प्रस्तावित बदलाव के तहत, अगर किसी यूजर को लगे कि उसने गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो उसे तय समय के भीतर ट्रांजैक्शन को रोकने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा, बैंकिंग सिस्टम के पास भी इस दौरान ट्रांजैक्शन की जांच करने का समय रहेगा, ताकि संदिग्ध लेनदेन को रोका जा सके।

इसके साथ ही डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘किल स्विच’ जैसे फीचर पर भी विचार किया जा रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर किसी संभावित फ्रॉड की स्थिति में तुरंत अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम—जैसे यूपीआई और नेट बैंकिंग—को अस्थायी रूप से बंद कर सकेगा।

इस तरह के नियमों को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल ये कदम प्रस्तावित स्तर पर हैं और इन पर आगे निर्णय लिया जाना बाकी है।

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