“विकसित भारत बनने के लिए नारी शक्ति की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा”: पीएम नरेंद्र मोदी

New Delhi News (09 April 2026): देश की राजनीति में इस समय महिला आरक्षण का मुद्दा केंद्र में है। आगामी 16 अप्रैल से शुरू होने वाले बजट सत्र के अगले चरण में नारी “शक्ति वंदन अधिनियम” भारत सरकार पारित करने जा रही है। इस ऐतिहासिक बिल से भारतीय राजनीति में नया अध्याय जुड़ने वाला है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पष्ट और दूरदर्शी राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने न सिर्फ ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को दोहराया, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि यह लक्ष्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक देश की ‘नारी शक्ति’ को बराबरी की भागीदारी नहीं मिलेगी। अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर पीएम मोदी ने इस मुद्दे को केवल सामाजिक नहीं, बल्कि एक निर्णायक राजनीतिक एजेंडा बना दिया है, जो आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले ढाई दशकों के अपने शासन अनुभव में उन्होंने यह महसूस किया है कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो महिलाओं की भूमिका को केंद्र में रखना होगा। उन्होंने ‘मातृ शक्ति’ और ‘नारी शक्ति’ को देश की असली ताकत बताते हुए कहा कि इनके बिना विकास की गति अधूरी रह जाएगी। यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार अब महिला सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है।

राजनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में माहौल तेजी से बन रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की गई है और अधिकांश दलों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसद में इस बिल को लेकर सहमति बनने की संभावनाएं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस विषय पर अपने विचार एक लेख के माध्यम से साझा किए हैं, जिसे देश के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस लेख को पढ़ें और समाज में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाएं। उनका मानना है कि जन समर्थन बढ़ने से राजनीतिक निर्णय लेने में भी तेजी आएगी और यह ऐतिहासिक पहल साकार हो सकेगी।

अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद सत्र के दौरान इस बिल को पारित करने के लिए एकजुटता दिखाएं। उन्होंने इसे देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उनका यह संदेश साफ करता है कि महिला आरक्षण अब केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक और राजनीतिक संरचना को नया स्वरूप देने का महत्वपूर्ण अवसर बन चुका है।

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