National News (14/01/2026): भारत में पेंशन के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में मिलने वाला पैसा पूरी तरह शेयर बाजार पर निर्भर करता था, जिससे यह तय नहीं होता था कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। अब सरकार की एक संस्था PFRDA ने एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है। इस टीम का काम यह देखना है कि क्या हम NPS में ‘गारंटीड पेंशन’ की सुविधा जोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपको एक तय रकम पेंशन के रूप में जरूर मिलेगी। इससे लाखों लोगों को अपने बुढ़ापे के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद सहारा मिल सकेगा।
अभी के NPS सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें यह तो तय है कि आपकी सैलरी से कितने पैसे कटेंगे, लेकिन यह तय नहीं है कि रिटायरमेंट पर आपको मिलेंगे कितने। सारा पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है, इसलिए अगर बाजार गिर गया, तो आपकी पेंशन भी कम हो जाती है। बुजुर्गों के लिए यह काफी जोखिम भरा होता है क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र में पैसों की अनिश्चितता ठीक नहीं है।
इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने 15 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई है, जिसके मुखिया एम.एस. साहू हैं। इस टीम में फाइनेंस और इंश्योरेंस के माहिर लोग शामिल हैं। इनमें ‘एक्चुरियल एक्सपर्ट्स’ भी हैं, जो गणित के फॉर्मूलों से यह हिसाब लगाते हैं कि भविष्य में कितना जोखिम हो सकता है और सरकार सुरक्षित रूप से कितनी पेंशन की गारंटी दे सकती है।
इस कमेटी के कुछ मुख्य काम हैं जैसे गारंटी वाली पेंशन के लिए नियम बनाना और पुरानी पेंशन योजनाओं को समझकर नए मौके तलाशना। साथ ही, वे यह भी देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पैसे जमा करने वाले दौर से पेंशन पाने वाले दौर यानी रिटायरमेंट के बाद में जाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को आसान और बिना किसी परेशानी वाला कैसे बनाया जाए।
इन सब कामों की देखरेख ‘PFRDA’ नाम की संस्था करती है, जो भारत के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अंदर आती है। यह संस्था 2003 से काम कर रही है और इसका मुख्य काम NPS और ‘अटल पेंशन योजना’ जैसी स्कीमों को चलाना है। यह पक्का करती है कि लोगों का पेंशन का पैसा सुरक्षित रहे और उसे मैनेज करने वाले लोग सही से अपना काम करें।
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