New Delhi News (04/09/2025): दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव से पहले एसएफआई (SFI) और आइसा (AISA) ने मंगलवार को संयुक्त रूप से महापंचायत आयोजित की, जिसमें सैकड़ों छात्र शामिल हुए। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सामने लाना और एबीवीपी तथा एनएसयूआई पर वादाखिलाफी का आरोप लगाना था। यह महापंचायत 18 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले गठबंधन की ओर से बड़ा दांव माना जा रहा है।
एफवाईयूपी और शिक्षा नीति पर विरोध
महापंचायत में आइसा की संभावित उम्मीदवार अंजलि ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि चौथे वर्ष के लिए विश्वविद्यालय ने पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया है। अंजलि ने कहा कि छात्र संगठन शिक्षा के भगवाकरण का भी विरोध करेंगे। वहीं, एसएफआई के संभावित उम्मीदवार सोहन कुमार यादव ने मौजूदा छात्रसंघ पर “सोशल मीडिया की नौटंकी और अंदरूनी कलह” में उलझे रहने का आरोप लगाया।
महिला सुरक्षा महापंचायत का सबसे अहम विषय रहा। एसएफआई की संभावित उम्मीदवार अभिनंदना ने आरोप लगाया कि एबीवीपी कार्यकर्ता अक्सर महिला कॉलेजों में घुसकर माहौल खराब करते हैं। उन्होंने हाल ही में लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक महिला गार्ड के साथ हुए दुर्व्यवहार का उदाहरण भी दिया। गठबंधन ने सभी कॉलेजों में सक्रिय आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की स्थापना को महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया।
छात्रावास और फीस संकट पर आवाज
आइसा के अभिषेक कुमार ने छात्रावास की कमी और बढ़ती फीस को गंभीर मुद्दा बताया। उनका कहना था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आधे से अधिक छात्र बाहर से आते हैं और महंगे पीजी या अस्वास्थ्यकर कमरों में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि उत्सवों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन छात्रावासों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
चुनाव में बुनियादी मुद्दों पर चुनौती
महापंचायत के अंत में गठबंधन ने साफ किया कि डूसू चुनाव 2025 में उनकी प्राथमिकता छात्रों के असली मुद्दों—एफवाईयूपी, छात्रावास संकट और महिला सुरक्षा—पर ही रहेगी। उन्होंने वादा किया कि आंतरिक मूल्यांकन और शुल्क वृद्धि को वापस लिया जाएगा, फर्जी पाठ्यक्रमों को समाप्त किया जाएगा और छात्रों को रियायती मेट्रो पास की सुविधा दिलाई जाएगी। इस तरह, एसएफआई-आइसा ने एबीवीपी और एनएसयूआई को सीधे तौर पर चुनौती दी है।
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