ओडिशा में मानव अधिकार शिविर: एनएचआरसी 21-22 जुलाई को करेगी खुली सुनवाई, पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय

टेन न्यूज नेटवर्क

भुवनेश्वर, (19/07/ 2025): राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत 21 और 22 जुलाई 2025 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दो दिवसीय मानव अधिकार शिविर का आयोजन कर रहा है। इस शिविर में राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। यह आयोजन भुवनेश्वर के केशरी नगर स्थित राजकीय अतिथि गृह (यूनिट V) में सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

एनएचआरसी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी और प्रियांक कानूनगो शिविर की अध्यक्षता करेंगे। आयोग के महासचिव भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि) जोगिंदर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शिविर का उद्देश्य पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के साथ-साथ अधिकारियों को मानव अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है।

सुनवाई में राज्य सरकार के अधिकारी और संबंधित शिकायतकर्ता उपस्थित रहेंगे, ताकि मौके पर ही निर्णय लिया जा सके। जिन प्रमुख मामलों की सुनवाई होगी, उनमें पत्रकारों और मानव अधिकार रक्षकों (एचआरडी) पर हमले, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध (पॉक्सो सहित), सांप के काटने से मौत और चिकित्सा सहायता की कमी, तटीय जिलों भद्रक व केंद्रपाड़ा में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की समस्याएं, जादू-टोना के आरोपों से जुड़े उत्पीड़न और कोविड-19 अवधि में बालिकाओं की तस्करी शामिल हैं।

पहले दिन की सुनवाई के बाद आयोग राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण से जुड़ी नीतियों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन यानी 22 जुलाई को एनएचआरसी, नागरिक समाज, एनजीओ और मानव अधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों से संवाद करेगा। शिविर के अंत में मीडिया ब्रीफिंग का आयोजन भी होगा, जिसमें राज्य में मानव अधिकारों की स्थिति और आयोग की कार्रवाइयों से मीडिया को अवगत कराया जाएगा।

गौरतलब है कि एनएचआरसी वर्ष 2007 से देशभर में इस तरह के शिविर आयोजित करता आ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, असम, मेघालय, मणिपुर, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सहित 20 से अधिक राज्यों में अब तक ऐसे शिविरों के माध्यम से आयोग ने मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।


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