केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को दी मंजूरी, 100 जिलों में होगी लागू

New Delhi News (16/07/2025): केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ (PM Dhan–Dhany Krishi Yojana) को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों तक चलेगी और देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में लागू की जाएगी। योजना के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सिंचाई, भंडारण और वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

योजना को 11 मंत्रालयों और 36 मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की साझेदारी भी योजना के क्रियान्वयन में शामिल रहेगी। जिन 100 जिलों को चुना गया है, उन्हें तीन प्रमुख मानकों कम उत्पादकता, कम फसल विविधता और न्यूनतम क्रेडिट वितरण के आधार पर चिह्नित किया गया है।प्रत्येक जिले में योजना की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक ‘धन-धान्य’ जिले में 117 प्रदर्शन संकेतकों (Performance Indicators) के आधार पर प्रगति की निगरानी की जाएगी। इससे योजना की पारदर्शिता और परिणाम परकता सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि इससे किसानों को न केवल फसल के बाद भंडारण की बेहतर सुविधाएं मिलें, बल्कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता भी सुलभ हो। साथ ही पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। योजना में विशेष ध्यान फसल विविधीकरण और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर दिया गया है, जिससे किसानों को एक ही फसल पर निर्भरता से बाहर निकालकर नए विकल्पों की ओर ले जाया जा सके। इससे न केवल जलवायु संकट का समाधान होगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर देश और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगा।

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