लखनऊ (27 जून 2025): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को और अधिक प्रभावशाली, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का फैसला लिया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य तय किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के निर्देश पर योजना में वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया गया है। अब हर जोड़े पर ₹1 लाख खर्च किया जाएगा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक विवाह कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास है।
तकनीकी निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने जानकारी दी कि योजना को अब पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे आवेदन प्रक्रिया, सामग्री आपूर्ति से लेकर उपहार वितरण तक सभी चरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उपहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब फर्मों का चयन जिला नहीं, निदेशालय स्तर से होगा, ताकि गड़बड़ी की संभावना खत्म हो।
जिलों में तैनात होंगे आब्जर्वर, बायोमेट्रिक से रोकेंगे फर्जीवाड़ा
योजना की सख्त निगरानी के लिए हर जिले में आब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। एक जिले का समाज कल्याण अधिकारी दूसरे जिले में निगरानी करेगा। मंडलीय उपनिदेशक और जिला अधिकारी की उपस्थिति विवाह कार्यक्रम में अनिवार्य होगी। वर-वधू दोनों की बायोमेट्रिक उपस्थिति विवाह स्थल पर अनिवार्य की गई है ताकि फर्जी नामों और जोड़ों की धांधली को रोका जा सके।
लाभार्थियों की सूची के लिए विशेष अभियान
शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि समर्पित अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करें। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद से सही पात्रों की पहचान कर आवेदन सत्यापित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम
योजना प्रभारी उपनिदेशक आर.पी. सिंह के अनुसार, इस वर्ष एक लाख विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो सामाजिक सहयोग, समुदायिक भावना और महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने वाला कदम है।
योगी सरकार की यह पहल न केवल आर्थिक राहत देने वाली है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगी।।
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