लखनऊ (21 मई 2025): उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला और नई नियुक्तियां की हैं। इनमें कई जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को शासन और विकास प्राधिकरणों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस फेरबदल को सरकार द्वारा प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों में तेजी और स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
प्रमुख तबादले और नियुक्तियां:
1. दीपक कुमार को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
2. मंगला प्रसाद सिंह, अब तक हरदोई के जिलाधिकारी, को बलिया का जिलाधिकारी बनाया गया है।
3. प्रवीण कुमार लक्षकार, वर्तमान डीएम बलिया, को संयुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) नियुक्त किया गया है।
4. अनुनय झा, डीएम महाराजगंज, को हरदोई का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
5. संतोष कुमार शर्मा, जो अब तक अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व नगर आयुक्त, अयोध्या थे, को महाराजगंज का जिलाधिकारी बनाया गया है।
6. जयेन्द्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर, को अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एवं नगर आयुक्त, अयोध्या नियुक्त किया गया है।
7. मृणाली अविनाश जोशी, संयुक्त मजिस्ट्रेट गोरखपुर, को सिद्धार्थनगर का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।
8. रवीन्द्र कुमार-1, विशेष सचिव, संस्कृति विभाग एवं निदेशक, धर्मार्थ कार्य, को अब विशेष सचिव, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग बनाया गया है।
9. ज्ञानेन्द्र सिंह, संयुक्त प्रबंध निदेशक, जल निगम (नगरीय), को जिलाधिकारी, पीलीभीत नियुक्त किया गया है।
10. संजय कुमार सिंह, वर्तमान डीएम पीलीभीत, को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग एवं निदेशक, धर्मार्थ कार्य नियुक्त किया गया है।
11. अपूर्वा दुबे, उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, को निदेशक, SUDA (State Urban Development Agency) नियुक्त किया गया है।
12. कुलदीप मीणा, मुख्य विकास अधिकारी, बुलंदशहर, को अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
13. निशा, संयुक्त मजिस्ट्रेट, मथुरा, को मुख्य विकास अधिकारी, बुलंदशहर नियुक्त किया गया है।
14. प्रेरणा शर्मा, निदेशक, SUDA, को विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में भेजा गया है।
इस व्यापक फेरबदल को राज्य सरकार की एक रणनीतिक कवायद माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही, प्रभावशीलता और विकास योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। शासन स्तर पर किए गए ये बदलाव भविष्य की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में नए दृष्टिकोण और ऊर्जा का संचार करेंगे।।
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