WAQF Board के निर्णय से खुश नहीं, तो जा सकते हैं अदालत : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू

नई दिल्ली (02 अप्रैल 2025): लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक (WAQF Amendment Bill) पर चर्चा के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि संशोधित विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें पिछड़े वर्गों के मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड में तीन सांसदों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे विधेयक को और अधिक समावेशी बनाया जा सके।

रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मस्जिद के प्रबंधन में सरकार कोई दखल नहीं देगी और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के निर्णय से असहमत होता है, तो उसे अदालत जाने की अनुमति होगी। सरकार का उद्देश्य मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है।।

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