टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (10 मार्च 2025): केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु सरकार पर भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार देश के किसी भी नागरिक पर कोई भाषा नहीं थोप रही है। प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए उछाल रही है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में भाषा को लेकर कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को पीएम श्री योजना के तहत तमिलनाडु को आवंटन देने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार तमिलनाडु को पूरा सहयोग दे रही है। तमिलनाडु सरकार का यह आरोप कि भाषा विवाद के कारण राज्य को केंद्र से कम सहायता मिल रही है, निराधार है।
मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देशभर में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, जिससे छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने दोहराया कि केंद्र राज्यों के सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करता है और किसी भी राज्य पर कोई विशेष भाषा थोपने की कोशिश नहीं कर रहा है।
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