Punjab News (17 October 2026): पंजाब में नशे के कारोबार, गैंगस्टरवाद और कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। अमित शाह ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य नशे, गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पंजाब की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। शाह ने दिरबा में एक पिता के कथित तौर पर दबाव में जहर खाने और मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े हत्या का जिक्र करते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि परविंदर के पिता ने AAP सरकार और उसके एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं तथा गृह मंत्रालय इन दोनों घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा।
अमित शाह ने कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, संगठित अपराध का खतरा बढ़ रहा है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि राज्य की जनता को प्रचार और घोषणाओं के बजाय ठोस परिणाम चाहिए। शाह ने नशे के नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई करने और अपराधियों को मिलने वाले कथित राजनीतिक संरक्षण की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य को नशामुक्त, गैंगस्टरमुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी ताकत से काम किया जाएगा। उनके मुताबिक, नशे के कारोबार पर प्रहार, युवाओं के भविष्य की रक्षा और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई उनकी प्राथमिकता होगी।
अमित शाह के आरोपों पर AAP नेता मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को पंजाब को बदनाम करने के बजाय गुजरात से नशे की कथित सप्लाई चेन तोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि गुजरात के बंदरगाहों पर पिछले पांच वर्षों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई हैं और इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि वह साबरमती जेल से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है और जेल से फोन तथा वीडियो कॉल के जरिए धमकियों और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने के सवालों का जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि सीमा सुरक्षा, बंदरगाहों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) तथा राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी केंद्र के पास है, इसलिए नशे के नेटवर्क को रोकने में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए।
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के बंदरगाहों के रास्ते नशे की कथित तस्करी, साबरमती जेल से गैंगस्टर नेटवर्क संचालित होने के आरोप और पंजाब में 2007 से 2017 के बीच रही अकाली दल-भाजपा सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब में नशे के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि जिन राज्यों में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, वहां भी नशे की समस्या मौजूद है। उन्होंने भाजपा पर अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब में नशे की समस्या बढ़ाने का आरोप लगाया। ये आरोप राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हैं और इनके संबंध में संबंधित पक्षों के आधिकारिक जवाब तथा स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष अलग से महत्वपूर्ण होंगे।
केजरीवाल ने अपने बयान में पंजाब के पानी, पंजाब विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नजर पंजाब के संसाधनों और अधिकारों पर है तथा राज्य की जनता ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगी। इस पूरे विवाद ने पंजाब में नशे के कारोबार, संगठित अपराध, जेलों से कथित आपराधिक गतिविधियों और केंद्र-राज्य सरकारों की जवाबदेही को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। जहां अमित शाह ने भगवंत मान सरकार से कानून-व्यवस्था पर जवाब मांगा है, वहीं केजरीवाल और सिसोदिया ने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच संबंधित सरकारें नशे के नेटवर्क और गैंगस्टरवाद पर अंकुश लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती हैं।
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