टेन न्यूज़ नेटवर्क
National News (13 October 2026): केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने सितंबर 2026 के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से 2,38,579 जनशिकायतों का निपटारा किया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सितंबर महीने के लिए इस प्रणाली की 53वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में शिकायतों के पंजीकरण, निस्तारण, लंबित मामलों और अपीलों की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में पोर्टल पर 2,27,837 नई शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि महीने के अंत तक 85,687 शिकायतें लंबित थीं। वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में शिकायतों के निपटारे का औसत समय 13 दिन दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार, शिकायत निवारण की गुणवत्ता बेहतर बनाने और समाधान की समय-सीमा घटाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में CPGRAMS पर विभिन्न माध्यमों से कुल 92,822 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया। इनमें सबसे अधिक 17 प्रतिशत पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हुए। नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए इस प्रणाली को सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के साथ भी जोड़ा गया है। देशभर में पांच लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों और 25 लाख ग्राम-स्तरीय उद्यमियों के नेटवर्क के माध्यम से नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सितंबर में सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए कुल 12,996 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके अलावा, कॉल सेंटर और ऑनलाइन माध्यमों से महीने के दौरान 1,87,362 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 1,11,794 प्रतिक्रियाएं केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से संबंधित थीं। रिपोर्ट में इन माध्यमों को नागरिकों की शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्रशासन तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में रेखांकित किया गया है।
शिकायतों के अलावा, रिपोर्ट में अपीलों के निपटारे की स्थिति भी सामने आई है। सितंबर 2026 के दौरान कुल 48,653 अपीलें प्राप्त हुईं और 42,116 अपीलों का निपटारा किया गया। इसी अवधि की रिपोर्ट में 23,230 अपीलें लंबित दर्ज की गईं। शिकायत निवारण की समीक्षा को मजबूत करने के लिए 14 सितंबर 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में समीक्षा बैठक मॉड्यूल लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत सचिव स्तर पर नागरिकों की शिकायतों की समीक्षा की जाती है, ताकि समाधान की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। 30 सितंबर 2026 तक इस मॉड्यूल के तहत कुल 454 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं, जिनमें से 27 बैठकें सितंबर महीने में हुईं। रिपोर्ट में इन बैठकों को शिकायत निवारण की दक्षता और नागरिक संतुष्टि बेहतर बनाने की प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।
शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक (GRAI) की सितंबर 2026 की रैंकिंग में भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रदर्शन का आकलन किया गया। 500 या उससे अधिक शिकायतें प्राप्त करने वाली ग्रुप ए श्रेणी में डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग का बीमा प्रभाग और दूरसंचार विभाग शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। वहीं, 500 से कम शिकायतों वाली ग्रुप बी श्रेणी में वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने शीर्ष स्थानों पर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में दर्ज शिकायतों में से 35 प्रतिशत शिकायतें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के बैंकिंग प्रभाग और रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड जैसे प्रमुख विभागों से संबंधित थीं। इन आंकड़ों से केंद्र सरकार की शिकायत निवारण व्यवस्था के कामकाज और नागरिकों की समस्याओं के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। हालांकि, शिकायतों के निस्तारण की संख्या के साथ उनके समाधान की गुणवत्ता और नागरिकों की संतुष्टि का आकलन भी प्रभावी शिकायत निवारण के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
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