टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (13 October 2026): राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 13 अक्टूबर को आनंद विहार प्रदूषण हॉटस्पॉट का दौरा कर वहां प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान स्वामी विवेकानंद आईएसबीटी, आनंद विहार से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के पांच स्थानों पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा सहित केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
आनंद विहार को राजधानी के प्रमुख प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि यहां यातायात का दबाव, बस टर्मिनल पर वाहनों की आवाजाही, सड़कों और खुले किनारों से उड़ने वाली धूल, गड्ढे, कच्ची पार्किंग, निर्माण कार्य, कचरे का जमाव और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियां प्रदूषण बढ़ाने में योगदान देती हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए 11 एजेंसियों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उनके अनुसार, आंतरिक सड़कों का निर्माण, अतिक्रमण हटाने, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय लागू करने और अवैध निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को हटाने जैसे कार्य किए गए हैं। दीर्घकालिक उपायों में हरियाली बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों को प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
प्रदूषण की निगरानी और कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई-सक्षम एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) का भी दौरा किया गया। यह केंद्र वायु गुणवत्ता, धूल नियंत्रण, परिवेशी ध्वनि, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाने की घटनाओं, नागरिक शिकायतों और प्रवर्तन वाहनों से संबंधित आंकड़ों को एक मंच पर एकीकृत करता है। इससे वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी करने, आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है। केंद्र को कुल 15 बाहरी डेटा प्रणालियों से जोड़ने की योजना है, जिनमें से नौ को एकीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, डीपीसीसी द्वारा स्थापित 13 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) का भी उद्घाटन किया गया। ये केंद्र घुम्मनहेड़ा, छावला, कराला, हस्तसाल, झरोदा कलां, घोगा, बुराड़ी, टिकरी कलां, नरेला, मैदान गढ़ी, नांगलोई, वसुंधरा एन्क्लेव और बदरपुर सहित विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं।
नए निगरानी केंद्रों के जुड़ने से दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर नजर रखने वाला नेटवर्क 47 से बढ़कर 60 केंद्रों तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली में अब पांच किलोमीटर गुणा पांच किलोमीटर के ग्रिड के आधार पर भी निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया गया है और इसी मॉडल को एनसीआर के अन्य शहरों में भी बढ़ाने की योजना है। इन केंद्रों से वायु गुणवत्ता और मौसम संबंधी आंकड़े लगातार उपलब्ध होंगे, जिनका इस्तेमाल प्रदूषण के वैज्ञानिक आकलन, नियामक कार्रवाई और आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने में किया जा सकेगा। नेटवर्क के आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सर्वर और समीर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराए जाते हैं। भूपेंद्र यादव ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार, आनंद विहार में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। हालांकि, इन पहलों का वास्तविक असर प्रदूषण के स्तर में कितना सुधार लाता है, यह आने वाले समय में निगरानी के आंकड़ों और जमीनी परिणामों से स्पष्ट होगा।
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