बड़ी खबर: दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति खत्म, रामलीला मैदान समेत तीन नए स्थल निर्धारित

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (12 अक्टूबर 2026): दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों और दिल्ली पुलिस के नए आदेश के तहत ऐतिहासिक जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई कर दिया गया है। अब विरोध-प्रदर्शनों के आयोजन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को निर्धारित स्थानों के रूप में नामित किया गया है। इस फैसले के बाद राजधानी में धरना-प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों को अपनी गतिविधियों के लिए नए निर्धारित स्थलों का रुख करना होगा। जंतर-मंतर लंबे समय से राजनीतिक आंदोलनों, सामाजिक अभियानों और विभिन्न जनसमस्याओं को उठाने वाले प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। ऐसे में इसे प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में स्थायी आदेश जारी किया। आदेश में रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को विरोध-प्रदर्शनों और जनसभाओं के लिए निर्धारित स्थानों के रूप में नामित किया गया है। यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पहले के स्थायी आदेश में संशोधन करता है। गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन आयोजित करने के लिए वैकल्पिक स्थानों की जांच करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की थी। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में डी-नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, नए स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने की प्रक्रिया, अनुमति और अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में जारी किया जाना है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बताया कि रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित SOP अलग से जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत प्रदर्शन की अनुमति लेने, आयोजन की व्यवस्था और संबंधित नियमों को स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है। नए आदेश के बाद राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न जनसमूहों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि निर्धारित स्थलों पर प्रदर्शन करने के लिए किन औपचारिकताओं का पालन करना होगा। जंतर-मंतर पर लंबे समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, इसलिए इस फैसले का असर राजधानी में आंदोलन आयोजित करने की परंपरा और व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। हालांकि, नए नियमों के लागू होने के तरीके और उनकी व्यावहारिक शर्तें संशोधित SOP सामने आने के बाद अधिक स्पष्ट होंगी।

यह प्रशासनिक बदलाव ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध-प्रदर्शन तेज हुआ है। I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं और सांसदों ने कथित चुनावी अनियमितताओं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को लेकर मध्य दिल्ली में मार्च निकाला। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे चुनाव आयोग और चुनावी व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। ये विपक्ष की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिन पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि वह चुनाव आयोग से जुड़े अपने मुद्दों को लेकर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और तीन वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने के फैसले के बाद दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों की व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू होने की संभावना है। एक ओर प्रशासनिक स्तर पर प्रदर्शन स्थलों और उनकी व्यवस्था को नए सिरे से निर्धारित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। ऐसे में रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड की भूमिका आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। अब निगाहें दिल्ली पुलिस की ओर से जारी होने वाली संशोधित SOP पर रहेंगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इन स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए क्या नियम और शर्तें लागू होंगी तथा राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों को अनुमति प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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