टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 अक्टूबर 2026): भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अनुमति और अनुशासन समिति की अनुशंसा के बाद बाहरी दिल्ली जिले के नांगलोई जाट मंडल में कई पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 11 अक्टूबर 2026 को जारी संगठनात्मक घोषणाओं के मुताबिक, बाहरी दिल्ली जिलाध्यक्ष विक्रम गुप्ता से विचार-विमर्श करने के बाद मंडल के पदाधिकारियों को उनके पदों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। पार्टी की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस कार्रवाई को दिल्ली बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
पार्टी की पहली संगठनात्मक घोषणा में नांगलोई जाट मंडल के पांच पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की जानकारी दी गई है। इनमें रामाशीष पाण्डेय, जो मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर थे, रामनयन यादव, जो महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, रविंद्र सैनी और विजय दहिया, जो मंत्री पद पर थे, तथा रिंकू कुमार, जो कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, शामिल हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश कार्यालय प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल के हस्ताक्षर से जारी पत्र में इन सभी पदाधिकारियों को उनके वर्तमान संगठनात्मक दायित्वों से मुक्त करने की घोषणा की गई है। पत्र के अनुसार, यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
वहीं, दूसरी संगठनात्मक घोषणा में नांगलोई जाट मंडल अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। पार्टी के आधिकारिक पत्र के मुताबिक, प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अनुमति, अनुशासन समिति की अनुशंसा और बाहरी दिल्ली जिलाध्यक्ष विक्रम गुप्ता से विचार-विमर्श के बाद अखिलेश द्विवेदी को मंडल अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छह वर्ष के लिए निष्कासित करने की घोषणा की गई है। इस फैसले के बाद नांगलोई जाट मंडल में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव सामने आया है। हालांकि, जारी पत्रों में कार्रवाई के पीछे के विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।
बीजेपी दिल्ली प्रदेश की ओर से जारी इन दोनों घोषणाओं के बाद नांगलोई जाट मंडल के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव होना तय है। एक ओर पांच पदाधिकारियों को उनके दायित्वों से मुक्त किया गया है, वहीं दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी के खिलाफ पद से हटाने के साथ छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। पार्टी नेतृत्व की अनुमति और अनुशासन समिति की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए जारी किए गए आदेशों में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई लागू करने की बात कही गई है। फिलहाल, पार्टी की ओर से इन फैसलों के पीछे की वजहों को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
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