निजी बस चालकों की हड़ताल के बाद DTC का बड़ा कदम, 500 संविदा चालक संभालेंगे कमान

New Delhi News (01 October 2026): दिल्ली की सार्वजनिक बस सेवा को लेकर दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने बड़ा बदलाव किया है। निजी ऑपरेटरों के चालकों की हड़ताल के बाद अब करीब 500 संविदा चालकों को अलग-अलग डिपो में तैनात किया गया है। राजधानी में फिलहाल करीब 6,629 बसें संचालित हो रही हैं, जिनसे रोजाना लगभग 41 लाख यात्री सफर करते हैं। क्लस्टर योजना के तहत चलने वाली बसों के लिए अब तक निजी ऑपरेटर चालकों की व्यवस्था करते थे, लेकिन नई व्यवस्था में चालकों की जिम्मेदारी DTC अपने हाथ में ले रहा है।

15 सितंबर से चल रही हड़ताल के कारण प्रभावित हुई थी बस सेवा:

वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर निजी बस चालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इसके चलते दिल्ली के कई हिस्सों में बस सेवाएं प्रभावित हुईं और बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति को सामान्य करने के लिए DTC ने अपने स्तर पर चालकों की तैनाती की कोशिश की, जिसका प्रदर्शनकारी चालकों ने विरोध किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर बसों में तोड़फोड़ और चालकों के साथ अभद्रता की घटनाएं भी सामने आईं।

नई व्यवस्था में बस निजी ऑपरेटर की, चालक-परिचालक DTC के

DTC के नए परिचालन मॉडल के तहत बसों का स्वामित्व और रखरखाव निजी ऑपरेटरों के पास ही रहेगा, जबकि बसों में चालक और परिचालक DTC के होंगे। PMI/JBM जैसी निजी कंपनियों के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऑपरेटरों को बस संचालन के लिए प्रति किलोमीटर के आधार पर भुगतान किया जाएगा। चालकों के वेतन का भुगतान DTC करेगा और यह राशि ऑपरेटरों को दिए जाने वाले किलोमीटर चार्ज से समायोजित की जाएगी। फिलहाल 500 संविदा चालकों को बुराड़ी, रोहिणी सेक्टर-37-I, रोहिणी सेक्टर-37-II, राजघाट-2A और गाजीपुर सहित विभिन्न डिपो में तैनात किया गया है।

आगे सभी निजी बसों में DTC के चालक-परिचालक तैनात करने की योजना

DTC अधिकारियों के मुताबिक, भविष्य में इस व्यवस्था का विस्तार कर निजी ऑपरेटरों की बसों में भी DTC के चालक और परिचालक तैनात किए जा सकते हैं। वर्तमान में DTC के पास 4,272 पुरुष और 75 महिला संविदा चालक हैं, जबकि 2,918 स्थायी सरकारी चालक भी उपलब्ध हैं। नए मॉडल का उद्देश्य बस संचालन में DTC की प्रशासनिक भूमिका बढ़ाने के साथ यात्रियों को नियमित और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। साथ ही, भविष्य में निजी चालकों की हड़ताल जैसी परिस्थितियों में बस सेवा को प्रभावित होने से रोकने के लिए भी इस व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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