एक स्कूल का निरीक्षण पड़ा भारी? CJP की टीम पहुंची तो गौतमबुद्ध नगर में सरकारी स्कूल बंद, तीन जगह प्रवेश से रोका

टेन न्यूज़ नेटवर्क

Noida News (15 September 2026): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के को-कन्वीनर सौरव दास के नेतृत्व में मंगलवार को नोएडा के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। संगठन के मुताबिक, यह निरीक्षण देशभर में चल रहे “School Thik Karo” अभियान का हिस्सा था। CJP ने दावा किया कि निरीक्षण के कुछ ही घंटों बाद गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जिले के सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया।

CJP के अनुसार, टीम ने इसके बाद क्षेत्र के तीन अन्य सरकारी स्कूलों का दौरा करने का प्रयास किया, लेकिन तीनों जगह प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। संगठन ने दावा किया कि इनमें से एक स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर कूड़ा जमा था। पहले स्कूल में निरीक्षण के दौरान कक्षाएं चल रही थीं और बच्चे मौजूद थे। दास ने कहा कि शिक्षकों ने निरीक्षण में सहयोग किया।

सौरव दास के मुताबिक, स्कूल कर्मचारियों ने टीम को बताया कि नोएडा प्रशासन की ओर से उन्हें “5 से 6 बार” फोन कर CJP प्रतिनिधियों को स्कूल परिसर में प्रवेश न देने के निर्देश दिए गए थे। दास ने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नागरिकों को सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने का निमंत्रण दे चुके हैं, तो नोएडा में CJP को प्रवेश से क्यों रोका जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान CJP ने स्कूल के शौचालयों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। दास ने आरोप लगाया कि शौचालयों का रखरखाव संतोषजनक नहीं है। उन्होंने शिक्षकों पर पढ़ाई के अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) जैसी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों के बोझ का मुद्दा भी उठाया।

दास ने बताया कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल का एक कमरा पहले सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वह अनुपयोगी पड़ा है। CJP ने सवाल किया कि जब स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत के लिए बजट आवंटित किए जाते हैं, तो बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार क्यों नहीं दिखता।

संगठन ने गौतमबुद्ध नगर प्रशासन से स्कूल बंद किए जाने और निरीक्षण की अनुमति न देने के कारण स्पष्ट करने की मांग की है। CJP ने शिक्षकों को SIR और BLO जैसी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने, सरकारी स्कूलों के शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने तथा शिक्षा ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग की।

CJP ने कहा कि “School Thik Karo” अभियान के तहत उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण जारी रहेगा। संगठन ने नागरिकों से भी अपने क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखने और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगने की अपील की है।

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