New Delhi News (29 August 2026): दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रकोष्ठ ने 7 और 8 सितंबर 2026 को दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का एलान किया है। संगठन का कहना है कि ऑटो-टैक्सी चालकों की सुरक्षा, आजीविका और आर्थिक समस्याओं को लेकर लंबे समय से मांगें उठाई जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। यूनियन अध्यक्ष किशन वर्मा के मुताबिक, इस संबंध में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को औपचारिक सूचना दी जाएगी।
चालक संगठनों का कहना है कि हाल में CNG के दाम बढ़ने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। संगठन के मुताबिक दिल्ली में CNG की कीमत करीब 87 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और पिछले कुछ महीनों में इसमें करीब 10 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वाहनों की सर्विसिंग, बीमा, स्पेयर पार्ट्स और लोन की किस्तों का खर्च भी बढ़ा है। चालकों का कहना है कि दूसरी ओर लंबे समय से ऑटो और टैक्सी के किराए में उचित संशोधन नहीं हुआ है, जिससे रोजाना काम करने के बावजूद उनकी आमदनी और खर्च के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।
यूनियन की प्रमुख मांगों में CNG और महंगाई के अनुपात में ऑटो-टैक्सी किराया बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा संगठन ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर निजी सफेद नंबर प्लेट वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। परमिट, आरसी, फिटनेस और लाइसेंस में नाम या वर्तनी जैसी छोटी गलतियों को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग भी की गई है। मोबाइल से खींची गई तस्वीरों के आधार पर किए जाने वाले फोटो चालानों की समीक्षा और चालकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है।
चालक संगठनों ने ई-रिक्शा के संचालन को लेकर नियमों के प्रभावी पालन की भी मांग उठाई है। साथ ही एक जनवरी 2027 से CNG ऑटो के नए पंजीकरण पर प्रस्तावित रोक के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। यूनियन का कहना है कि EV नीति से जुड़े फैसले लेने से पहले चालक प्रतिनिधियों से बातचीत की जानी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ऑटो-टैक्सी वेलफेयर बोर्ड का जल्द गठन करने की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है।
सुरक्षा को लेकर भी यूनियन ने सरकार के सामने गंभीर मुद्दे रखे हैं। संगठन ने 23 जुलाई को कृष्णा नगर में मारे गए रैपिडो कैप्टन विजय कुमार वाल्मीकि के परिवार को आर्थिक सहायता देने और चालकों के लिए ठोस ‘ड्राइवर सेफ्टी मैकेनिज्म’ लागू करने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार की एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को लागू करने की मांग की गई है, ताकि ऐप आधारित कंपनियों द्वारा कमीशन, आईडी ब्लॉक करने और शिकायतों के निपटारे से जुड़ी कथित मनमानी पर पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा सके।
यूनियन अध्यक्ष किशन वर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि 7 सितंबर से पहले सरकार और प्रशासन ने चालक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर मांगों के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया, तो संगठन दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेगा। हड़ताल के दौरान ऑटो और टैक्सी सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में यात्रियों को आवाजाही की परेशानी हो सकती है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रशासन हड़ताल से पहले चालक संगठनों के साथ बातचीत कर उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेते हैं।
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