क्या मुआवजा बढ़ेगा और आबादी भूखंड की समस्या भी सुलझेगी? जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बढ़ाई किसानों की उम्मीद

Jewar News (27/08/2026): ग्रेटर नोएडा के किसानों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुआवजे और आबादी भूखंड के मामलों को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा है कि किसानों के मुआवजे की दर बढ़ाने, आबादी भूखंडों की समस्या के स्थायी समाधान और 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे से जुड़े मामलों पर शासन एवं सरकार स्तर पर सकारात्मक बातचीत हुई है। ऐसे में रक्षाबंधन के आसपास किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सामने आने की उम्मीद है।

₹4,125 से बढ़कर ₹6,400 से अधिक हो सकता है मुआवजा

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के जिन किसानों के लिए मुआवजे की दर करीब ₹4,125 प्रति वर्ग मीटर थी, उनके लिए अब ₹6,400 प्रति वर्ग मीटर से अधिक की दर से मुआवजा दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि क्षेत्र में तेजी से हो रहे औद्योगिक और आधारभूत विकास के साथ उन किसानों के हितों की भी सुरक्षा हो, जिनकी जमीन इस विकास की बुनियाद बनी है। धीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुआवजे की दर में यह बढ़ोतरी किसानों के त्याग और क्षेत्र के विकास में उनके योगदान का सम्मान होगी।

आबादी भूखंड के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे वर्षों तक चक्कर

किसानों की आबादी भूखंड से जुड़ी समस्या के समाधान को लेकर भी नई व्यवस्था बनाने पर काम किया जा रहा है। विधायक के मुताबिक, भविष्य में जब भी किसी परियोजना के लिए किसानों से जमीन क्रय या अर्जित की जाएगी, उसी प्रक्रिया के साथ किसानों को दिए जाने वाले आबादी भूखंडों के विकास की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को आबादी भूखंड के लिए वर्षों तक प्राधिकरण के चक्कर लगाने से राहत देना है।

धीरेंद्र सिंह ने कहा, “हमारा प्रयास ऐसी व्यवस्था स्थापित कराने का है, जिसमें किसान जमीन देने के बाद अपने अधिकारों के लिए भटकता न रहे। परियोजना विकसित हो तो किसान का आबादी भूखंड भी उसी के साथ विकसित हो।”

64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे पर भी चल रहा मंथन

ग्रेटर नोएडा के उन अवशेष किसानों के 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे का मुद्दा भी शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से मंथन चल रहा है और जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े सभी लंबित विषयों को चरणबद्ध तरीके से समाधान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका विश्वास है कि आने वाले समय में शेष किसानों को भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार

धीरेंद्र सिंह ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि ₹4,125 प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर ₹6,400 प्रति वर्ग मीटर से अधिक मुआवजे की दिशा में आगे बढ़ना केवल दरों में वृद्धि नहीं है, बल्कि किसानों के त्याग और क्षेत्र के विकास में उनके योगदान का सम्मान है।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच स्पष्ट है कि प्रदेश में विकास भी हो और किसान भी खुशहाल रहें। उनके अनुसार, किसान और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के दो मजबूत आधार हैं।

जनपद के जनप्रतिनिधियों को भी दिया श्रेय

किसानों के मुद्दों को शासन और सरकार के सामने उठाने में सहयोग देने के लिए धीरेंद्र सिंह ने जनपद के अन्य जनप्रतिनिधियों का भी आभार जताया। उन्होंने सांसद गौतमबुद्धनगर डॉ. महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर, नोएडा विधायक पंकज सिंह, एमएलसी नरेंद्र भाटी और एमएलसी श्रीचंद शर्मा का विशेष रूप से उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दे किसी एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। जनपद के जनप्रतिनिधियों ने समय-समय पर किसानों के मुआवजे, आबादी भूखंड और अन्य लंबित समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया है।

त्योहारों पर सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

जेवर विधायक ने ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्धनगर के किसान परिवारों को रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि त्योहारों के इस पावन अवसर पर किसानों से जुड़े मामलों में सकारात्मक निर्णय सामने आएंगे।

उन्होंने कहा कि यदि मुआवजे की दर में बढ़ोतरी, आबादी भूखंडों की व्यवस्था और 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे से जुड़े मामलों में निर्णय होता है, तो इससे लंबे समय से इंतजार कर रहे किसान परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि, ₹6,400 से अधिक की नई मुआवजा दर और 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे को लेकर अंतिम सरकारी आदेश या आधिकारिक घोषणा अभी प्रतीक्षित है।

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