टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (26 August 2026): दिल्ली सरकार के प्रस्तावित 50 मंजिला नए सचिवालय परिसर के निर्माण की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए विशेषज्ञ सलाहकार संस्था नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईटीओ क्षेत्र में प्रस्तावित नए सचिवालय परिसर की योजना, डिजाइन और निर्माण से पहले की विस्तृत तैयारियों के लिए पीडब्ल्यूडी ने निविदा जारी की है। चयनित सलाहकार संस्था परियोजना की प्रारंभिक योजना से लेकर निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तैयार करने तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी।
पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी निविदा के अनुसार, सलाहकार संस्था के चयन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। इच्छुक संस्थाओं को आवेदन के साथ 20 लाख रुपये की बयाना राशि जमा करनी होगी। निविदा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर निर्धारित की गई है, जबकि इससे पहले सात सितंबर को पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता कार्यालय में संबंधित बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परियोजना और निविदा से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।
परियोजना के लिए आवेदन करने वाली सलाहकार संस्था के पास बड़े निर्माण कार्यों का अनुभव होना अनिवार्य किया गया है। निविदा की शर्तों के मुताबिक, संस्था को पिछले सात वर्षों के दौरान कम से कम 1.20 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली तीन समान परियोजनाओं या 1.80 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली दो परियोजनाओं अथवा 2.40 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली एक बड़ी परियोजना में परामर्श का अनुभव होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से आवेदन की अनुमति नहीं होगी।
चयनित सलाहकार संस्था को सचिवालय परिसर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। इसके तहत प्रस्तावित स्थल का डिजिटल सर्वेक्षण, जमीन की जांच, परिसर की मुख्य योजना, विभिन्न मंजिलों की रूपरेखा, भवन का बाहरी स्वरूप और आवश्यक वास्तु चित्र तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा सलाहकार संस्था को परियोजना के लिए अलग-अलग डिजाइन विकल्प प्रस्तुत करने होंगे और पूरे परिसर का दृश्य प्रदर्शन भी तैयार करना होगा, जिससे निर्माण से पहले परियोजना के स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भवन निर्माण, बिजली और यांत्रिक कार्यों की अनुमानित लागत, डिजाइन का आधार, निर्माण की संभावित समयसीमा और प्रत्येक वर्ष होने वाले खर्च का पूरा ब्योरा शामिल किया जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ठेकेदार द्वारा तैयार किए जाने वाले विस्तृत वास्तु चित्रों की जांच और मंजूरी की जिम्मेदारी भी सलाहकार संस्था के पास होगी। 50 मंजिला नया सचिवालय परिसर तैयार होने के बाद दिल्ली सरकार के प्रशासनिक ढांचे को एक आधुनिक और बड़े परिसर में समेटने की दिशा में यह महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकती है।
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