लोक अदालत के चक्कर से राहत की तैयारी! अब यहां भरना होगा ट्रैफिक चालान

New Delhi News (25 August 2026): दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरने के लिए ई-कोर्ट और लोक अदालत के चक्कर लगाने वाले वाहन चालकों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। राजधानी में दो करोड़ से अधिक लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत दिल्ली के 13 जिलों में तैनात सभी 39 एसडीएम को ट्रैफिक चालान जमा करने की शक्ति देने की योजना बनाई गई है। इससे वाहन मालिक अपने इलाके के एसडीएम कार्यालय में जाकर लंबित चालान का निपटारा करा सकेंगे और उन्हें अदालत या लोक अदालत की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट के पास भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक, एसडीएम के साथ-साथ परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों को भी चालान जमा करने का अधिकार दिया जा सकता है। सरकार इसके लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार करने की योजना बना रही है, जिसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मौजूदा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। एसडीएम कार्यालयों को अलग लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि चालान जमा करने की प्रक्रिया सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिक सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपने पेंडिंग चालान की जानकारी हासिल कर सकेंगे और वहां भुगतान कर सकेंगे। चालान की राशि जमा होते ही इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में भी अपडेट हो जाएगी और संबंधित चालान को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में हर साल बड़ी संख्या में ट्रैफिक चालान लंबित रह जाते हैं और करीब 80 प्रतिशत मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पाता। ऐसे में नई व्यवस्था से करोड़ों पुराने मामलों के समाधान की उम्मीद है।

हालांकि, एसडीएम कार्यालयों को चालान जमा करने का अधिकार देने के लिए मोटर वाहन कानून में आवश्यक बदलाव करने होंगे। प्रस्तावित संशोधन को दिल्ली विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद तय प्रक्रिया के तहत इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल यह प्रस्ताव कैबिनेट के विचाराधीन है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो दिल्ली के वाहन चालकों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है और दो करोड़ से अधिक लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज हो जाएगी।

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