2029 में लोकसभा के साथ 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव? NDA के भीतर बड़े प्लान पर मंथन

National News (23 August 2026): 2029 का लोकसभा चुनाव देश की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, NDA के भीतर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ उन 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी विधानसभा चुनाव कराने के विकल्प पर चर्चा चल रही है, जहां NDA की सरकार या बहुमत है। अगर यह योजना आगे बढ़ती है तो इसे ‘One Nation, One Election’ यानी एक देश, एक चुनाव की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। हालांकि फिलहाल यह प्रस्ताव विचार के स्तर पर है और इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

मौजूदा संवैधानिक विधेयकों में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था का पहला पूर्ण चक्र 2034 के आसपास प्रस्तावित माना जा रहा है, लेकिन NDA के भीतर इसे 2029 से ही लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें भंग करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2027 और 2028 में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ने के लिए उनके मौजूदा कार्यकाल को कम करना होगा। ऐसे में कई राज्यों की सरकारों के सामने कार्यकाल छोटा किए जाने का राजनीतिक और संवैधानिक सवाल भी खड़ा हो सकता है।

2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं। यदि इन राज्यों की विधानसभाओं को 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले भंग किया जाता है, तो कुछ राज्यों का कार्यकाल करीब तीन साल और कुछ का लगभग चार साल तक कम हो सकता है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव पहले ही हो चुके हैं और फिलहाल इन राज्यों में NDA की सरकारें हैं।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से जुड़े विधेयकों की जांच के लिए दिसंबर 2024 में संसद की संयुक्त समिति का गठन किया गया था। समिति विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों, विधानसभा प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने The Indian Express से कहा कि मौजूदा विधेयकों से पहले चुनाव कराने का सवाल समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उनके मुताबिक, यदि ऐसा कोई राजनीतिक फैसला होता है तो वह NDA के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर लिया जाना होगा।

वहीं विपक्षी दल इस संभावित योजना को लेकर सवाल उठा सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पहले से ही ‘One Nation, One Election’ का विरोध करते रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था से राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रभावित हो सकती है। खासतौर पर उन राज्यों में विवाद की स्थिति बन सकती है जहां 2027 या 2028 में चुनाव होने हैं और 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराने के लिए विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना पड़ेगा।

2029 का चुनाव परिसीमन और महिला आरक्षण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का मुद्दा सामने आएगा। इसी बीच तमिलनाडु विधानसभा ने मांग की है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखते हुए 2029 से ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाए। ऐसे में 2029 का चुनाव केवल केंद्र में सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि चुनावी कैलेंडर, परिसीमन, महिला आरक्षण और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर भी बड़ा राजनीतिक विमर्श बन सकता है। हालांकि 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का विकल्प फिलहाल चर्चा में है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।

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