Delhi में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा ‘ऑप्ट-आउट’ का विकल्प, जानें क्या है यह नया नियम?

New Delhi News (22 August 2026): दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार प्रस्तावित नीति के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी छोड़ने यानी ‘ऑप्ट-आउट’ करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है। इसका मकसद आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से सब्सिडी का लाभ छोड़ने का अवसर देना और सरकारी खजाने पर बढ़ते वित्तीय दबाव को संतुलित करना है। हालांकि, इस व्यवस्था की अंतिम रूपरेखा और नियम अभी तय किए जाने बाकी हैं।

सरकार उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विशेष वेबसाइट या डिजिटल पोर्टल तैयार करने पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जो उपभोक्ता अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहेंगे, वे ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए अपना विकल्प दर्ज करा सकेंगे। वहीं, सब्सिडी का लाभ जारी रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए हर वित्तीय वर्ष में एक बार पंजीकरण कराना अनिवार्य किए जाने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।

दिल्ली में मौजूदा व्यवस्था के तहत 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक की खपत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 800 रुपये है। पिछले करीब एक दशक में राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 40 प्रतिशत बढ़कर 73 लाख से ज्यादा हो गई है। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च भी लगातार बढ़ा है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के मद में करीब 3,500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में बिजली सब्सिडी पर होने वाला सरकारी खर्च दोगुने से भी अधिक हो गया है। वहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में भी मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि सब्सिडी का लाभ अपेक्षाकृत अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं तक भी बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है।

सरकार अब बिजली सब्सिडी को अधिक लक्षित, पारदर्शी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने की दिशा में बदलाव पर विचार कर रही है। ‘ऑप्ट-आउट’ व्यवस्था लागू होने पर आर्थिक रूप से सक्षम लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ सकेंगे, जबकि जरूरतमंद परिवारों को रियायती बिजली का लाभ जारी रखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, नई नीति कब से लागू होगी, सब्सिडी छोड़ने और जारी रखने की प्रक्रिया क्या होगी और डिजिटल पोर्टल किस तरह काम करेगा, इन सभी बिंदुओं पर अंतिम फैसला सरकार की ओर से नियम तय होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

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