विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज, अफसरों की ट्रेनिंग शुरू

Greater Noida News (20/08/2026): ग्रेटर नोएडा में बुधवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियों के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में हुई इस कार्यशाला में गौतमबुद्ध नगर समेत 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एफएलसी सुपरवाइजर शामिल हुए। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को ईवीएम की जांच, मशीनों की सुरक्षा, रेंडमाइजेशन, कमीशनिंग और मतदान के दौरान अपनाए जाने वाले नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही मतगणना और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीनों से संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए।

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने ईवीएम और वीवीपैट के संचालन तथा एफएलसी की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। ईसीआईएल के विशेषज्ञ पीसी मंडल ने मशीनों की तकनीकी जानकारी साझा की, जबकि ईवीएम प्रभाग के सचिव मधुसूदन गुप्ता ने एफएलसी के दौरान सामने आने वाली सामान्य तकनीकी समस्याओं और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया। प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों से मशीनों का अभ्यास भी कराया गया और उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों की तकनीकी और प्रक्रियागत शंकाओं का समाधान किया गया। इसके बाद उनसे घोषणा पत्र लिया गया कि उन्हें प्रशिक्षण में बताए गए सभी विषयों की जानकारी समझ में आ गई है और किसी प्रकार की शंका बाकी नहीं है। निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करें।

कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह समेत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें गौतमबुद्ध नगर के अलावा बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत के अधिकारी शामिल हुए।

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