DIC इंडिया में 6 श्रमिकों की छंटनी के विरोध में प्रदर्शन, 27 अगस्त तक समाधान का अल्टीमेटम

Noida News (20/08/2026): डीआईसी इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर सी-55, फेज-2, नोएडा में छह स्थायी श्रमिकों की कथित गैरकानूनी छंटनी और अन्य श्रम कानूनों के उल्लंघन के विरोध में बुधवार को दर्जनों श्रमिकों ने उप श्रमायुक्त कार्यालय, जी-25ए, सेक्टर-3, नोएडा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्रमिकों की बहाली समेत अपनी मांगों के समाधान की मांग की।

केमिकल उद्योग कामगार यूनियन, संबद्ध सीटू, की शिकायत के बाद उप श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से पत्रांक 9624-36/पीओआईआर/2026, दिनांक 14 जुलाई 2026 के माध्यम से डीआईसी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन को तलब किया गया था। इसके बाद 22 जुलाई 2026 से प्रबंधन और श्रमिक पक्ष के बीच सुलह वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई। अगली वार्ता सहायक श्रमायुक्त डॉ. एस.पी. सिंह के समक्ष 27 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है।

सीटू के जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि अब तक हुई वार्ताओं में कंपनी प्रबंधन की ओर से केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर पहल नहीं की गई है।

छह स्थायी श्रमिकों की छंटनी का आरोप

गंगेश्वर दत्त शर्मा के मुताबिक, कंपनी में कार्यरत छह स्थायी श्रमिकों अंकित कुमार (NM000392), आसिफ अली (NM000393), सोमनाथ राय (NM000390), आतिश कुमार सिंह (NM000389), देवेंद्र सिंह (NM000387) और अर्जीत कुमार सिंह (NM000391) को 29 जून 2026 को कथित तौर पर मौखिक रूप से नौकरी से हटाने की जानकारी दी गई। इसके अगले दिन 30 जून को इन श्रमिकों को कंपनी के गेट पर ही प्रवेश से रोक दिया गया।

श्रमिक संगठन का दावा है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया, पूर्व सूचना और आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का पालन किए श्रमिकों को सेवा से बाहर किया गया, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ के प्रावधानों का उल्लंघन है।

फुल एंड फाइनल भुगतान में अंतर का आरोप

प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर श्रमिकों के फुल एंड फाइनल भुगतान में भी अनियमितता का आरोप लगाया। यूनियन के अनुसार, श्रमिकों से कुछ दस्तावेजों पर बिना उनकी पूरी जानकारी और समझ के हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया गया। उनका दावा है कि बैंक खातों में भेजी गई राशि करीब 1.36 लाख रुपये से 2.81 लाख रुपये के बीच रही, जबकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों में दर्ज रकम इससे लगभग 30 से 40 हजार रुपये तक अलग बताई गई है। यूनियन ने इस पूरे मामले की जांच कराने और श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।

यूनियन गतिविधियों को दबाने का भी आरोप

सीटू नेताओं ने कंपनी प्रबंधन पर यूनियन के पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि पंजीकृत यूनियन के महामंत्री सुनील कुमार को पिछले करीब दो वर्षों से कथित आरोपों के आधार पर निलंबित रखा गया है। साथ ही, यूनियन की निर्वाचित कार्यकारिणी को मान्यता नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा, संगठन ने लंबे समय से कंपनी में कार्यरत दर्जनों श्रमिकों को स्थायी नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया। यूनियन का कहना है कि वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायीकरण का लाभ नहीं मिल रहा है।

27 अगस्त के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि 27 अगस्त को होने वाली सुलह वार्ता में सम्मानजनक और स्वीकार्य समाधान नहीं निकलता है, तो छंटनी किए गए श्रमिक अपने परिवारों के साथ कंपनी के मुख्य द्वार पर दिन-रात अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। श्रमिकों ने यह भी कहा कि कंपनी के अंदर कार्यरत अन्य कर्मचारी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। सीटू नेताओं ने चेतावनी दी कि इसके बावजूद यदि प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की ओर से समाधान नहीं किया गया, तो संगठन संस्थान स्तर पर आंदोलन को और व्यापक करने के लिए बाध्य होगा।

प्रदर्शन को सीटू के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार राघव, महासचिव राम स्वारथ सहित अन्य श्रमिक नेताओं ने संबोधित किया। नेताओं ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और कथित श्रम कानून उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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