जापानी निवेश से बदलेगा यूपी का औद्योगिक नक्शा, 200 से ज्यादा दिग्गज कंपनियां तलाशेंगी मौके

Uatter Pradesh News (18/08/2026): उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को नई रफ्तार देने के लिए आज से ‘यूपी–जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026’ की शुरुआत हो रही है। 18 से 23 अगस्त तक चलने वाले इस पांच दिवसीय आयोजन में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति-निर्माता उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन तक कई क्षेत्रों में बड़े निवेश पर मंथन होगा।

जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी करेंगे। 18 अगस्त को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे। इसके बाद दिल्ली, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा और वाराणसी में अलग-अलग निवेश और बिजनेस सत्र आयोजित किए जाएंगे।

₹3,191 करोड़ की परियोजनाएं, 10 हजार से ज्यादा रोजगार

यूपी में जापानी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र बनता नजर आ रहा है। यीडा के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की ₹2,025 करोड़ की परियोजना प्रस्तावित है। यहां ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट समेत अन्य उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से 3,800 से अधिक रोजगार मिलने की उम्मीद है।

वहीं मिंडा कॉरपोरेशन सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में दो परियोजनाएं विकसित करेगी। दोनों परियोजनाओं में कुल ₹1,166 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और करीब 6,440 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा की परियोजनाओं को मिलाकर कुल ₹3,191 करोड़ का निवेश और 10 हजार से अधिक संभावित रोजगार उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को नई ताकत दे सकते हैं।

यीडा में बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी

जापानी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में यीडा में 500 एकड़ में ‘जापानी सिटी’ विकसित करने की योजना है। यहां जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स, एंसीलरी यूनिट्स और सहायक उद्योगों को भी जगह देने की तैयारी है।

इससे बड़ी कंपनियों के आसपास पूरी सप्लाई चेन विकसित होने के साथ तकनीकी हस्तांतरण, स्थानीय रोजगार और छोटे-बड़े सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

19 अगस्त को दिल्ली में दिग्गजों की बैठक

निवेश सम्मेलन के तहत 19 अगस्त को नई दिल्ली के ताज पैलेस में हाई-लेवल सीईओ राउंडटेबल आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सरकार और उद्योग जगत के बीच निवेश, तकनीक, औद्योगिक सहयोग और नई परियोजनाओं को लेकर सीधा संवाद होगा।

21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन होगा। यहां G2B और B2B मैचमेकिंग सत्रों में जापानी निवेशकों और भारतीय कंपनियों के बीच संभावित साझेदारी और निवेश परियोजनाओं पर चर्चा होगी।

जेट्रो से पैनासोनिक तक बड़े नाम

सम्मेलन में जेट्रो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, कुबोटा कॉरपोरेशन जापान, तोशिबा इंडिया, मदरसन ग्रुप, होंडा ट्रेडिंग, डाइकिन, सुमितोमो, स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो और पैनासोनिक जैसे प्रमुख जापानी कारोबारी समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी।

सेमीकंडक्टर से ग्रीन हाइड्रोजन तक निवेश की तैयारी

उत्तर प्रदेश सरकार जापानी कंपनियों को पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ भविष्य के उद्योगों में भी निवेश के अवसर दिखाएगी। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, अक्षय ऊर्जा, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे सेक्टर निवेश के प्रमुख केंद्र रहेंगे।

ग्रेटर नोएडा में स्किल डेवलपमेंट पर संवाद

निवेश के साथ कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर रहेगा। ग्रेटर नोएडा की गल्गोटिया यूनिवर्सिटी में अकादमिक-इंडस्ट्री संवाद के दौरान जापानी कंपनियों की जरूरत के मुताबिक तकनीकी कौशल और प्रतिभा विकास पर चर्चा होगी।

पर्यटन और बौद्ध सर्किट पर भी नजर

जापानी प्रतिनिधिमंडल के सामने उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश के अवसर रखे जाएंगे। वाराणसी, सारनाथ और कुशीनगर के बौद्ध सर्किट में हॉस्पिटैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की संभावनाओं के साथ आगरा में पर्यटन और स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अवसर भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य जापान के साथ साझेदारी को केवल निवेश घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर उतरने वाली परियोजनाओं, अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन और बड़े पैमाने पर रोजगार में बदलना है। ऐसे में यूपी–जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में एक अहम औद्योगिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।

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